'सरकारने विश्वासघात केला'; राज्यातील १७ लाख कर्मचारी १४ डिसेंबरपासून संपावर

मराठवाड्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी मार्च २०२३ मध्ये सात दिवस जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. सरकारने संघटनांना आश्वासनही दिले होते. परंतु सरकारने कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला असून १४ डिसेंबर २०२३ पासून सर्व कर्मचारी संपावर जाणार असल्याचा इशारा बुधवारी राज्य कर्मचारी संघटनांचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत दिला. यात मराठवाड्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

काटकर म्हणाले, मार्च २०२३ मध्ये आठवडाभर संप केला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी संघटनेला जुन्या पेन्शनबाबत सचिव पातळीवर मार्ग काढू, असे आश्वासन दिले होते. त्यावेळी संघटनेने जुनी पेन्शन पूर्वलक्षी प्रभावाने द्यावी, असे शासनाला लेखी मागितले होते. संघटनेचे १९ सदस्य, ३० सचिवांसह राजकीय नेत्यांची त्यावेळी उपस्थिती होती. जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक, सामाजिक सुरक्षेची हमी देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवीदास जरारे, सुरेश करपे, एल. एस. कांबळे, वैजीनाथ बिघोतेकर, सुरेंद्र सरतापे, संजय महाळंकर आणि देवीदास तुळजापूरकर यांची उपस्थिती होती.

तो अहवाल हानिकारक असण्याची शक्यता
जुन्या पेन्शनसह इतर मागण्यांसाठी शासनाने सुबोधकुमार समिती नेमली. समितीने पाच महिने यावर अभ्यास केला. त्याचा अहवाल दोन दिवसांपूर्वी शासनाला दिला असून त्यात कर्मचाऱ्यांशी निगडित हानिकारक मुद्दे असण्याची शक्यता आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. आश्वासने फसवी ठरली आहेत. मार्चमधील संप आश्वासन दिल्यामुळे मागे घेतला होता. शाळा दत्तक योजनेत शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेतल्यामुळे त्यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारसोबत चर्चा केली, परंतु काहीही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे काटकर म्हणाले.