लाचखोरांवर सरकार मेहरबान !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2018 12:40 AM2018-04-21T00:40:13+5:302018-04-21T00:43:49+5:30

राज्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा गाजावाजा होत असला तरी, शिक्षा होऊनही लाचखोर अधिकारी, कर्मचा-यांवर सरकार मेहरबान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

The government on the bribe! | लाचखोरांवर सरकार मेहरबान !

लाचखोरांवर सरकार मेहरबान !

googlenewsNext
ठळक मुद्देराज्यातील ३० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कृपा : शिक्षा होऊनही बडतर्फीची कारवाई नाही

भागवत हिरेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्यात भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा गाजावाजा होत असला तरी, शिक्षा होऊनही लाचखोर अधिकारी, कर्मचा-यांवर सरकार मेहरबान असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
लाच घेतल्याच्या विविध प्रकरणांत ३० जणांना न्यायालयाने कारावासासह दंडाची शिक्षा ठोठावली; पण या लाचखोरांवर अद्याप बडतर्फीची कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचार करणा-यांना चांगले दिवस असल्याचे ‘एसीबी’च्या आकडेवारीतून दिसत आहे.
सर्वसामान्यांची कामे करून देण्यासाठी लाच घेणाºया अधिका-यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकांनी कारवाई करून अटक केली होती.
यात राज्यभरातील विविध विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांचा समावेश आहे. यात लाच घेतल्याप्रकरणी ३० जण दोषी आढळल्याने स्थानिक न्यायालयांनी त्यांना तुरुंगवासासह दंडाची शिक्षा ठोठावली; मात्र वर्ष उलटून गेल्यानंतरही ३० अधिकारी, कर्मचा-यांवर बडतर्फीची कारवाईच झालेली नाही.
‘एसीबी’ने या संदर्भातील आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराची चीड असणा-या प्रशासनाच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सापळ्यातील आरोपी बिनधास्त
लाच घेताना ‘एसीबी’च्या जाळ्यात अडकलेल्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची संख्याही शंभरीपार आहे.
च्एसीबीने सापळा प्रकरणात १२१ जणांविरुद्ध कारवाई केली आहे; मात्र त्यांच्यावरही प्रशासन दयाळू झाल्याची परिस्थिती आहे. १२१ जणांचे अद्यापही निलंबन केले नसल्याचे एसीबीच्या आकडेवारीतून समोर आले.
मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव धुळीत
च्लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या राज्यभरातील आजी-माजी अधिका-यांच्या मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव ‘एसीबी’ने शासनाकडे पाठविले आहेत.
च्१६ जणांच्या मालमत्ता गोठविण्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी धूळखात पडले आहेत.
गृहविभाग अव्वल
गृहविभागात सर्वाधिक १० जणांना शिक्षा झालेली आहे, तर त्यापाठोपाठ महसूल ४, सार्वजनिक आरोग्य ४, ऊर्जा, वन विभाग प्रत्येकी २, तर ग्रामविकास, नगरविकास, म्हाडा, समाजकल्याण, विधि व न्याय, आदिवासी, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी विभागातील प्रत्येकी एका जणाला न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.

Web Title: The government on the bribe!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.