डॉक्टरांच्या हिताबद्दल शासन उदासीन

हिंगोली : डॉक्टर संरक्षण कायदा अधिक कडक करून कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : डॉक्टर संरक्षण कायदा अधिक कडक करून कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांवरील होणारे हल्ले ही गंभीर बाब असून दोषींवर कारवाई होणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. जयदीप देशमुख, जिल्हासचिव डॉ. स्नेहल नगरे, कोषाध्यक्ष डॉ. विठ्ठल करपे यांनी सांगितले.
इमाची स्थापना केव्हा झाली?
डॉ. देशमुख - डॉक्टरांच्या हितासाठी तसेच रूग्णांच्या सेवेसाठी १९२८ साली राष्ट्रीय स्तरावर इंडियन मेडिकल असोसिएशनची स्थापना ्राली. हिंगोली जिल्ह्यात मागील तीस वर्षांपासून असोसिएशन कार्यरत आहे.
संघटनेच्या राज्य स्तरावरील मागण्या कोणत्या?
डॉ. देशमुख - डॉक्टर संरक्षण कायदा अधिक कडक करावा. हा कायदा तर झाला. मात्र तो कुचकामी आहे. शिवाय क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट रद्द झाला पाहिजे, यासाठी राज्य स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. या कायद्यामुळे रूग्णसेवा महागडी होईल व सामाजिक बांधिलकी लोप होणार आहे. बड्या व्यावसायिक कंपन्या किंवा त्या पद्धतीची कॉर्पोरेट रुग्णालयेच या कायद्याच्या कसोटीवर टिकतील. इतरांना ते बांधकामासह इतर सर्वच नियम पूर्ण करणेज शक्य नाही. त्यामुळे या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून रूग्णसेवा व डॉक्टरांचे हित जोपासले जाईल.
कायद्यानंतर हल्ले थांबले?
डॉ. देशमुख - डॉक्टरांना मारहाण करण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. अशावेळी असोसिएशन डॉक्टरांना संरक्षण देण्यासाठी झगडते. शिवाय संबधित रूग्णास विश्वासात घेऊन दोषींवर कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार दिली जाते. त्यामुळे डॉक्टर संरक्षण कायदा अधिक कडक झाला पाहिजे.
डॉक्टरांना मारहाणीच्या घटनेत वाढ का होत आहे?
डॉ. करपे - बऱ्याचदा रूग्णाचे नातेवाईक डॉक्टरांसोबत किरकोळ कारणावरून वाद घालतात. शिवाय इतर मध्यस्थी करणारे विनाकारण भांडण वाढवितात. परिणामी मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे उपचार घेताना रूग्ण व त्याच्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना विश्वासात घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
असोसिएशनच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक आहे का?
डॉ. नगरे - शासनाकडून डॉक्टरांच्या हिताबद्दल योग्य निर्णय घेतले जात नाहीत. परंतु जाचक अटी व नव-नवीन कायदे मात्र केले जात आहेत. कट प्रॅक्टिससंदर्भातील कायदाही त्याचेच द्योतक आहे. ग्रामीण रुग्णांना आजारासंदर्भात काहीच कळत नाही. त्यांनी विचारले तरीही कोणत्या प्रकारच्या तज्ज्ञाच्या रुग्णालयात जायचे हे सांगितल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे. त्यामुळे रूग्ण्सेवा देताना डॉक्टरांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
जैविक कचऱ्याबद्दल उपाय होतात का?
डॉ. करपे - जैविक कचरा नेण्याचा जालना येथील एका संस्थेशी करार झाला. मात्र घन कचऱ्याच्या विल्हेवाटसाठी पालिकेने कचराकुंड्या उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे.
संघटनेचा आगामी अजेंडा?
डॉ. नगरे- क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यात सुधारणा करावी, यासाठी देशपातळीवर असोसिएशनतर्फे प्रामुख्याने प्रयत्न केले जात आहेत. हाच अजेंडा आहे.