संपकरी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दणका, मराठवाड्यात एक दिवसाचे १२ कोटी वेतन कपात

कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारादेखील परिपत्रकात शासनाने दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : ‘एकच मिशन - जुनी पेन्शन’ हा नारा देत मराठवाड्यासह राज्यातील शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच आरोग्य आणि बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांना शासनाने वेतनकपातीचा दणका दिला असून, मराठवाड्यातील सुमारे सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे १२ कोटी रुपयांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे.

महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनकपातीचे निर्णय त्यांच्या आस्थापना घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यात सुमारे ४५ हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. ६ हजार महापालिका कर्मचारी तर ६० हजारांच्या आसपास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १३ मार्च रोजी परिपत्रक काढले असून, यामध्ये संपात सहभागी होणाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे ‘काम नाही-वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारादेखील परिपत्रकात शासनाने दिला आहे. जेवढे दिवस संप चालेल, तेवढ्या दिवसांचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. १५ मार्च राेजी नाथषष्ठीनिमित्त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासनाकडून घोषित सुटी आहे. त्यामुळे १६ मार्चपासून संप पुढे चालू राहणार की शासनाने चर्चेला बोलाविल्यास काही तोडगा निघणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

कोषागार विभागाने दिलेली माहिती
लेखा व कोषागार विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठवाड्यात ६०० ते ७०० कोटी रुपये दरमहा वेतन व पेन्शनसाठी अदा केले जातात. यामध्ये ५० टक्के रक्कम पेन्शनसाठी दिली जाते. तर सुमारे ३५० ते ३६० कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. दर दिवशीचा विचार केल्यास सरासरी १२ कोटी रुपयांची वेतन नोंद विभागातील विविध ४५ शासकीय कार्यालयांतून घेतली जाते.

दरमहा १२५ कोटींचे वेतन
जिल्ह्यात दरमहा १२५ कोटींचे वेतन अदा करावे लागते. साडेचार कोटी रुपये वेतनाची रोजची गोळाबेरीज आहे. यात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा समावेश नाही. जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील ३०४ कर्मचारी रजेवर असल्यामुळे त्यांचे १४ मार्च रोजीचे वेतन कपात होणार नाही. जिल्ह्यातील ४८ विभागांतील २३,६२२ पैकी ८,७२२ कर्मचारी संपात सहभागी होते. १४,५९६ कर्मचारी कामावर हजर असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.