शासनाच्या ‘त्या’ निर्णयाचा राज्यातील ५० हजार पोलिसांना फटका

खात्यांतर्गत फौजदार पदासाठी एमपीएससीची तीन वर्षांपासून जाहिरातच नाही

औरंगाबाद: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या तब्बल ६३६ पोलिसांना फौजदारपदावर सामावून घेण्याचा तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाचा फटका खात्यांतर्गत फौजदारपदाच्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या राज्यातील ५० हजार पोलिसांना थेट बसला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे लोकसेवा आयोगाने खात्यांतर्गत फौजदारपदासाठी ३ वर्षांपासून जाहिरात काढली नाही.

राज्य पोलीस दलातील फौजदार पदाची ५० टक्के रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून, २५ टक्के पदे खात्यांतर्गत उमेदवारांची स्पर्धा परीक्षा घेऊन लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीने तर उर्वरित २५ टक्के पदे पोलीस खात्यांतर्गत पदोन्नतीने भरण्यात येतात.

लोकसेवा आयोगाने २०१६ साली खात्यांतर्गत फौजदारपदाच्या ८२८ रिक्त पदाकरिता भरती प्रक्रिया राबविली होती. या भरती प्रक्रियेत कमी गुण असलेल्या उमेदवारांना लोकसेवा आयोगाने अपात्र ठरवले होते. आयोगाने सादर केलेल्या निवड प्रक्रियेत मागासवर्गीय प्रवर्गातील १५४ उमेदवारांची पदोन्नतीतील आरक्षणानुसार निवड केली होती. दरम्यान २०१७ साली न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना १५४ उमेदवारांची निवड रद्द केली. यामुळे मेरीट २३० गुणापर्यंत खाली आले. मेरीटखाली आलेल्या ६३६ उमेदवारांनीही आम्ही पात्र ठरलो आहोत, असे म्हणून तत्कालीन राज्य सरकारकडे अर्ज करून फौजदारपदावर सामावून घेण्याची विनंती केली. एवढेच नव्हे तर विविध पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीचे शिफारसपत्र सोबत जोडून त्यांनी शासनाकडे अर्ज केले. विशेष म्हणजे आयोगाने त्यांच्या नावाची शिफारस केली नसताना राज्य सरकारने या उमेदवारांना फौजदारपदी सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला अनेक उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले.

सध्या हे प्रकरण मॅट न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. असे असले तरी तत्कालीन शासनाने भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णयाचा फटका राज्यातील सुमारे ५० हजार पोलिसांना बसला. एमपीएससीची खात्यांतर्गत परीक्षा देण्यासाठी ते रात्रंदिवस अभ्यास करीत आहेत;मात्र ६३६ उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेचा घोळ मिटलेला नसल्याने तीन वर्षांपासून एमपीएससीने खात्यांतर्गत फौजदारपदासाठी जाहिरात काढली नाही.

=============

चौकट

कॉन्स्टेबलने अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहू नये का ?

पोलीस कॉन्स्टेबलपदी कार्यरत असलेली एक महिला अंमलदार भरती झाल्यापासून अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहत आहे. चार वर्षांपासून त्या खात्यांतर्गत फौजदारपदासाठी लोकसेवा आयोगाची जाहिरात येण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. याकरिता त्या वेळ मिळेल तेव्हा अभ्यास करतात;मात्र २०१७ पासून एमपीएससीची जाहिरात आली नाही. परिणामी वय वाढत असल्याने अधिकारी पदासाठी आवश्यक असलेला फिटनेस सांभाळणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

================