औरंगाबाद बसपोर्टला सरकारी ग्रहण; सिडकोने ‘एनओसी’ न दिल्याने ३ वर्षांपासून रखडले काम

या सगळ्या चक्रव्यूहात तीन वर्षांपासून सिडको बसस्थानकावर ‘बीओटी’वर बांधण्यात येणाऱ्या कामाची अजून एक वीटही लागलेली नाही.

औरंगाबाद : सिडकोच्या हद्दीत बीओटीवर विकसित करण्यात येणाऱ्या बसस्थानकासाठी सिडकोकडूनच ‘एनओसी’ (ना हरकत प्रमाणपत्र) न मिळाल्याने तीन वर्षांपासून बसपोर्टचे काम रखडले आहे. कामाचे २०१९ मध्ये भूमिपूजन झाले. त्यानंतर २०२० मध्ये कंत्राटदार आणि एस.टी. महामंडळात विकास करार झाला. त्यावरून तक्रारी सुरू झाल्याने सिडकोने बसपोर्ट बांधकामाला ‘एनओसी’ दिली नाही, परिणामी बसपोर्टचे काम तीन वर्षे सुरूच झाले नाही. एनओसी, करारानाम्यावरून वादात अकडलेल्या या प्रकल्पाचे आजवर एक इंचही काम झालेले नाही.

राज्य परिवहन महामंडळ आणि कंत्राटदार यांच्यात करारनाम्याची ५३२४ / २०२० या क्रमांकाने दस्त नोंदणी करण्यात आली. मात्र, जागा सिडकोची असताना नोंदणीकृत लीज डीड (भाडेकरार) आणि पूर्वपरवानगी न घेता हा विकास करारनामा करण्यात आल्याच्या तक्रारींवरून कंत्राटदार, दुय्यम निबंधक आणि राज्य परिवहन महामंडळ, सिडको यांच्यात कागदी युद्ध सुरू झाले. दरम्यान, याप्रकरणात मंगळवारी दुय्यम निबंधक विवेक गांगुर्डे यांच्याकडे असलेली सुनावणी १५ दिवसांनंतर पुन्हा होणार आहे. या सगळ्या चक्रव्यूहात तीन वर्षांपासून सिडको बसस्थानकावर ‘बीओटी’वर बांधण्यात येणाऱ्या कामाची अजून एक वीटही लागलेली नाही. प्रकल्पाची वाढलेली किंमत, वाया गेलेली तीन वर्षे याची भरपाई कोण देणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.

नेमके काय होते प्रकरण?
बसस्थानकासाठी सिडकोने राज्य परिवहन महामंडळाला जागा भाडेकरारावर दिली आहे. नवीन बसपोर्टसाठी एस.टी. महामंडळाने कंत्राटदारासोबत ३४० पानांच्या दस्ताची नोंदणी केला. एस.टी. महामंडळाने सिडकोकडून भाडेकरारावर घेतलेली सर्वेक्षण क्रमांक ८१ मधील ३२ हजार ८२५ चौरस मीटर जागा सप्टेंबर २०२० मध्ये कंत्राटदाराला ३० वर्षांच्या करारावर दिली. सिडकोकडून (एनओसी) ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता करारनामा करण्यात आला. नोंदणी विभागानेही शहानिशा न करता करारनाम्याची नोंद करून घेतल्याच्या तक्रारी वाढल्या. या प्रकरणात करारनाम्यापोटी भरलेले २५ लाख रुपयांचे नोंदणी शुल्क कमी असून, शासनाचा ५ कोटी ६५ लाख ५५५ रुपयांचा महसूल बुडाल्याची ओरड सुरू झाली. या दस्त नोंदणीत शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविण्यास कारणीभूत ठरलेल्या काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक विभागाने मंगळवारी (दि.२७) कंत्राटदारांसह इतर पाच जणांना सुनावणीसाठी बोलविले होते. यावर पुन्हा १५ दिवसांनी सुनावणी होणार आहे.

मुद्रांक विभाग काय म्हणतो...
शुल्क प्रकरणात कंत्राटदारांसह सर्वांना मंगळवारी सुनावणीसाठी बोलविले होते. लेखी मत मांडण्यासाठी त्यांनी १५ दिवसांची मुदत मागितली आहे. कंत्राटदार जबिंदा सुनावणीसाठी आले होते. एस.टी. महामंडळाचे अभियंते राजगिरे देखील हजर होते.
- विवेक गांगुर्डे, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी

कंत्राटदाराचा दावा असा...
सिडको बसस्थानकासाठी केलेल्या करारनाम्याबाबत १५ दिवसांत म्हणणे सादर करू, तसेच १५ जानेवारीपर्यंत बसस्थानकाच्या कामाला सुरुवात होईल. असा दावा कंत्राटदार राजेंद्र जबिंदा यांनी केला. ‘एनओसी’मुळे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.

सिडकोची माहिती अशी...
सिडकोने आठ दिवसांपूर्वी संबंधित कामासाठी ‘एनओसी’ दिली आहे. ‘एफएसआय’च्या नियमांमुळे ‘एनओसी’ व इतर शुल्क लागत नाही, असा अभिप्राय देत नगरविकास खात्याने कळविल्यानंतर एनओसी दिली आहे.
- सिडको प्रशासन

एस.टी. महामंडळाचा दावा असा...
गेल्या आठवड्यात सिडकोकडून ‘एनओसी’ मिळाली आहे. आता बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करू, त्या कामासाठी शशीप्रभू म्हणून वास्तुविशारद नेमले आहेत. मंगळवारी सुनावणीसाठी आलो होतो. तीन वर्षांपासून काम सुरू न होण्यामागे सिडकोच्या ‘एनओसी’चे कारण होते. आता बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला जाईल. बीओटीवर प्रकल्प असून, कंत्राटदाराने काम पूर्ण केल्यानंतर भाडेकरारावरच गाळे देण्यात येतील. परस्पर काहीही निर्णय होणार नाही.
- गणेश राजगिरे, कार्यकारी अभियंता, एस.टी. महामंडळ