महाविद्यालयांच्या दुकानदारीला शासनाचा हिरवा कंदील

विद्यार्थ्यांची वानवा : विभागात कार्यरत महाविद्यालयांची विदारक परिस्थिती

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात ११५ अनुदानित, २९५ विनाअनुदानित, अशी एकूण ४१० महाविद्यालये कार्यरत असून, यापैकी अनेक महाविद्यालयांत, तर पुरेसे विद्यार्थी आणि पात्र प्राध्यापकही नाहीत. आहेत त्या महाविद्यालयांमध्ये उच्चशिक्षणाची हेळसांड चालू असताना शासनाने आणखी ११८ ठिकाणी नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी अनुकूलता दर्शविली. यापैकी १०० ठिकाणांचे प्रस्ताव विद्यापीठाकडे आले आहेत.

बृहत आराखड्यानुसार शासनाने अनुकूलता दर्शविलेल्या नवीन ११८ पैकी १०० ठिकाणांसाठी २४६ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ७ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रस्ताव असून, त्यात १ अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ३ विधि महाविद्यालये व ३ फार्मसी कॉलेजचे प्रस्ताव आहेत. महाविद्यालयांची खैरात वाटताना दर्जेदार शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांची उपलब्धता पाहून विद्यापीठाने किंवा शासनाने बृहत आराखडा निश्चित करायला हवा. मात्र, तसे होताना दिसत नाही, असे विद्यापीठ वर्तुळात बोलले जात आहे. प्रत्यक्षात विभागातील महाविद्यालयांचे आजचे चित्र फार विदारक आहे. अनेक महाविद्यालये केवळ कागदावरच कार्यरत आहेत. अशा महाविद्यालयांचा एकही विद्यार्थी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होत नाहीत, हे वास्तव आहे. तथापि, नवीन महाविद्यालयांसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निकष आणि बृहत आराखड्यात ते ठिकाण आहे की नाही, याची सत्यता तपासणीसाठी विद्यापीठाच्या समित्या रवाना झाल्या आहेत. या समित्यांकडून तपासणी अहवाल प्राप्त झाला की, तो अभ्यास मंडळासमोर ठेवला जाईल. अभ्यास मंडळाकडून आलेल्या शिफारसी व्यवस्थापन परिषदेसमोर मान्यतेस्वत सादर केल्या जातील. २८ फेब्रुवारीच्या आत हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले जातील.

चौकट........

नवीन महाविद्यालयांसाठी काय आहेत निकष

महानगरपालिका क्षेत्रात नवीन महाविद्यालय सुरू करायचे असेल, तर त्यासाठी संस्थेकडे एक एकर जागा असावी. या क्षेत्रासाठी लोकसंख्या व दोन महाविद्यालयांमधील अंतराची अट लागू नाही. मात्र, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी दोन एकर जागा व ग्रामीण भागासाठी ३ एकर जागा असावी, दहा हजार लोकसंख्या आणि दोन गावे किंवा दोन महाविद्यालयांमधील अंतर हे १५ किलोमीटर एवढे असावे. डोंगरी भाग, महिला कार्यकारिणी किंवा अल्पसंख्याक संस्थेला मात्र, या अटी लागू नाहीत.