मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या डिपीआरसाठी ५० कोटी देण्यास शासनाची टाळाटाळ

विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते आ. अंबादास दानवे यांचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात पंधरा दिवसापूर्वी झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत सिंचनासाठी १४ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची  घोषणा सरकारने केली. दुसरीकडे मात्र, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल  बनविण्यासाइी बंधित विभागाला केवळ  ५० कोटी देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ करीत आहे, यावरून मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी जाहिर केलेला निधी हे केवळ थोतांड, असल्याचा घणघणाती आराेप विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते आ. अंबादास दानवे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.

आ. दानवे म्हणाले की, राज्यसरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नुकतीच एक बैठक आयोजित केली.  मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आपण सोडवू शकत नाही, हे लक्षात येताच राज्यसरकारने  मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षिय बैठक बोलावली होती. आता मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बैठकीचे आयोजन करताना राज्यसरकारने मात्र विरोधीपक्षांना विचारलेही नाही. यावरून असे असे दिसते की जेव्हा एखादी समस्या अंगावर येते असे लक्षात येते तेव्हा राज्यसरकार विरोधीपक्षांना सोबत घेत असल्याचे स्पष्ट होते.  मुंबईतील मुलूंड भागात मराठी माणसाला घर देण्यास संबंधित सोसायटीने विरोध केला. गुजरात धार्जिने राज्यसरकारकडून मराठी माणसाला न्याय मिळेल याची खात्री नाही.  यावरुन राज्यातील सामाजिक व्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा प्रकारे जात, धर्म, प्रांत पाहुन घरदार देण्याचा विचार चुकीचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापत्रकार परिषदेला शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात यांची उपस्थिती होती.

ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग सरकारचे घरगडी
केंद्र आणि राज्यसरकारच्या धोरणाविरोधात जाहिर टीका करणाऱ्या आ.रोहित पवार यांना नुकतीच ईडीने नोटीसा पाठविल्याचे समजले. केंद्रसरकारविरोधात बोलणाऱ्याच्यामागे ईडी, सीबीआय अथवा आयकर विभाग लावा. ईडीच्या नोटीसा पाठविण्याचे आता सर्वश्रुत झाले आहे. यावरुन ईडी, सीबीआय आणि आयकर या संस्था सरकारच्या घरगडी असल्यासारखे काम करीत आहेत. अशाप्रकारे सरकारने ईडी,सीबीआय अथवा आयकर च्या माध्यमातून विरोधकांना नमोहरम करण्याचा प्रयत्न केला तरी, इंडिया आगाडी मजबूत राहिल, असा दावा त्यांनी केला. इंडिया आघाडीमुळे शासन बिथरले असून यातून चुका करू लागल्याचा आरोप आ.दानवेंनी केला.