घर देण्याची जबाबदारी शासनाची; उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केंद्र शासनाचे शपथपत्र 

अतिक्रमणधारक सध्या जेथे राहत आहेत, त्याच जागेवर त्यांना घरे बांधून देण्याची जबाबदारी ‘राज्य शासना’ची असल्याचे शपथपत्र ‘केंद्र सरकार’ने जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. 

औरंगाबाद : अतिक्रमणधारक सध्या जेथे राहत आहेत, त्याच जागेवर त्यांना घरे बांधून देण्याची जबाबदारी ‘राज्य शासना’ची असल्याचे शपथपत्र ‘केंद्र सरकार’ने जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. 

राज्यातील गायरान जमिनीवरील धनदांडग्यांचे अतिक्रमण काढण्याचे तर गरिबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे तसेच यासंदर्भातील शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्णयाचे पालन व्हावे यासाठी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर व पत्रकार कल्याण देशमुख यांनी अ‍ॅड. पी. एस. पवार यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल केली आहे.

गरिबांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. जनहित याचिका दाखल होताच, केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेचे धोरण, मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली. सर्व घटकांना जागा उपलब्ध करून देण्याची व वसाहतीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचे शपथपत्र केंद्र शासनाने दाखल केले. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाचे, संचालक चंद्रमणी शर्मा यांनी याविषयीचे शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गोरगरिबांना आहे त्या ठिकाणीच घरे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.  

राज्य शासनाने १९९९ साली १ जानेवारी १९८५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा, तर २००२ साली १ जानेवारी १९९५ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागात तहसीलदार व महापालिका हद्दीत आयुक्त यांना जागांचे ले-आऊट तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. शासनाने अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी ४ एप्रिल २००२ व १२ जुलै २०११ रोजी परिपत्रक काढले होते. सदर परिपत्रकानुसार शासकीय जागेवरील कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने २३ जून २०१५ रोजी दिले होते; परंतु अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. उलट १२ जुलै २०११ रोजीच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत गरीब कुटुंबांनाच बेघर करण्याचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.