वृत्तपत्र वितरणाबाबत शासनाचे विधान आधारहीन

वर्तमानपत्रांच्या घरोघर वितरणावरील बंदी उठवताना शासनाने वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मास्क घालणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याचे निर्बंध घातले आहेत.

औरंगाबाद : वृत्तपत्र अनेक व्यक्ती हाताळतात. त्यामुळे कोरोनाचा अनेकांना प्रादुर्भाव होऊ शकतो, या राज्य शासनाच्या शपथपत्रातील विधानाला कोणत्याही तज्ज्ञांच्या मताचा अथवा आरोग्य क्षेत्रातील व्यक्तीच्या मताचा आधार नाही. शासनाच्या शपथपत्रातील हे विधान केवळ सर्वसाधारण निवेदन असल्याचे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
वर्तमानपत्रांच्या घरोघर वितरणावरील बंदी उठवताना शासनाने वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मास्क घालणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याचे निर्बंध घातले आहेत. यामागील कारण विशद करताना ‘वृत्तपत्र अनेक व्यक्ती हाताळतात. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा अनेकांना प्रादुर्भाव होऊ शकतो’, असे शासनाने शपथपत्रात म्हटले आहे. सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाने मुद्रित माध्यमांवरील बंदी उठविण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकेचा संदर्भ दिला. या निकालपत्राची प्रत मिळवून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी देण्याची त्यांनी तोंडी विनंती केली. त्यांची विनंती खंडपीठाने मान्य केली. त्याचप्रमाणे नागपूर खंडपीठातील याच विषयावरील याचिकेची पुढील सुनावणी १५ जून रोजी होणार असल्याचे निवेदन करून या खंडपीठाच्या आदेशाची प्रतसुद्धा सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. तर सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी अतिरिक्त शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला असता, त्यांना खंडपीठाने तीन आठवड्यांचा वेळ दिला. शासनाच्या शपथपत्रावर अ‍ॅड.बोरा यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी खंडपीठाने त्यानंतरचा एक आठवड्याचा वेळ दिला. या स्यूमोटो जनहित याचिकेवर आता ११ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
वृत्तपत्र अत्यावश्यक नसल्याच्या निवेदनावरही नाराजी
शासनाने जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटल्यानुसार वृत्तपत्र हे इतर अन्न पदार्थांप्रमाणे अत्यावश्यक नाही. वृत्तपत्रांची अन्न पदार्थांसोबत तुलना करणे योग्य नाही. नागरिकांना इंटरनेटद्वारे दररोज ‘ई-पेपर’ वाचावयास मिळू शकतो. त्यामुळे वृत्तपत्र वितरित झाले नाही तर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग होत नाही. शपथपत्रातील या निवेदनावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
> ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल
देशात लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात केवळ वृत्तपत्र वाचन वाढले नाही, तर लोकांनी वृत्तपत्र वाचनात जास्तीत जास्त वेळ ाालविल्याबाबतच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताची तसेच वृत्तपत्र व्हायरसमुक्त आहे या ‘लोकमत’च्या निवेदनाची खंडपीठाने दखल घेतली आहे.
सर्वसामान्य लोकांना सद्य:स्थितीची माहिती करुन घेण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या वाचनात खूप रस असतो, असे असताना महाराष्ट्र शासनाच्या शपथपत्रात वृत्तपत्र अनेक लोक हाताळत असल्यामुळे प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे निवेदन करण्यामागे काय उद्देश आहे. हे अनाकलनीय आहे, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.