जमिनीचे शासकीय मूल्य वाढणार
By Admin | Published: March 20, 2016 12:56 AM2016-03-20T00:56:48+5:302016-03-20T01:05:35+5:30
रामेश्वर काकडे, नांदेड मुुद्रांक शुल्क विभागाकडून जमिनीचे शासकीय मूल्य येत्या १ एप्रिलपासून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
रामेश्वर काकडे, नांदेड
मुुद्रांक शुल्क विभागाकडून जमिनीचे शासकीय मूल्य येत्या १ एप्रिलपासून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्काचा अधिकचा आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे.
जमिनी, प्लॉटींग तसेच मोकळ््या भूखंडाचा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पारदर्शक व्हावा, यासाठी शानसाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाकडून २००२ पासून संगणकप्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ती करण्यापूर्वी अनेकदा एकाच प्लॉटची खरेदी-विक्री दोन ते तीनवेळा होण्याचा प्रकारही घडत होता. त्यामुळे अनेकांची फसवणूक व्हायची. मात्र जमिनीचा व्यवहार पारदर्शक व सुरळीत होण्यासाठी तसेच फसवणुकीच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी २०१२ पासून या विभागामार्फत खरेदी-विक्रीचे सर्वच व्यवहार आॅनलाईन करण्यात आले आहेत.
दरवर्षी जमिनीच्या शासकीय मूल्यात १ जानेवारीपासून वाढ केली जाते, परंतु यावर्षी काही कारणास्तव शासनाने तीन महिने मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे आता १ एप्रिल २०१६ पासून जमिनीचे मूल्यांकन वाढणार आहे. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार करीत असताना सदर रकमेवर मुद्रांक शुल्क आकारला जातो.
त्यावर शासनाला महसूल मिळते. पूर्वीपेक्षा १० ते १५ टक्क्यांनी शुल्कवाढ होणार असल्याने प्लॉटची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना मात्र दस्त नोंदणी करण्यासाठी अधिकची रक्कम मोजावी लागणार आहे. दुसरीकडे शासनाच्या तिजोरीत भर पडण्यास मदत होणार आहे. विविध कारणासाठी ज्यांच्या जमिनी शासनाने संपादित केल्या आहेत त्यांना या मूल्यवाढीचा चांगला लाभ होणार आहे.
पारदर्शी व्यवहारासाठी दस्तनोंदणी आॅनलाईन केल्यामुळे मुद्रांक व नोंदणी फी ई-पेमेंटद्वारेही करता येत आहे. यामुळे नागरिकांच्या सोयीचे झाले असून घरबसल्याही नोंदणी फी भरता येते. तसेच कमी वेळेत दस्तनोंदणी पूर्ण होत आहे. सध्या महापालिका हद्दीत खरेदी खतावर ६ टक्के मुद्रांक शुल्क व १ टक्के नोंदणी फी आकारली जाते.
तर महापालिकेच्या प्रभाव क्षेत्रात असलेल्या परिसरातील गावच्या जमिनीला ५ टक्के मुद्रांक शुल्क व १ टक्का नोंदणी फी आकारली जाते. याशिवाय जास्तीत जास्त नोंदणी फी ३० हजार रुपयापर्यंत लावली जाते.
तर ग्रामीण भागातील जमिनीची खरेदी- विक्री केल्यास त्यावर ४ टक्के मुद्रांक शुल्क तर १ टक्के नोंदणी फी याप्रमाणे आकारली जाते. मात्र येत्या १ एप्रिलपासून मुद्रांक शुल्कामध्ये किमान १० ते कमाल १५ टक्के वाढ होणार आहे. (प्रतिनिधी)