‘जिओ-टॅगिंग’मुळे लटकले ‘ग्रामीण ॲप’; ‘फेस रीडिंग’ हजेरीने सध्या लेटलतीफ कर्मचारी खूश

या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वेळेत येणे आणि वेळ संपल्यानंतरच कार्यालय सोडता यावे, यासाठी या ॲपच्या माध्यमातून ‘फेस रीडिंग’ घेतली जाणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वेळेवर येण्याची शिस्त लागावी, यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी ‘फेस रीडिंग’द्वारे हजेरी घेणारे ‘ग्रामीण ॲप’ लाँच करण्यात आले. आता दोन महिने होऊन गेले. मात्र, ‘जिओ- टॅगिंग’चे काम पूर्ण न झाल्यामुळे या ॲपवर हजेरी घेण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.

एकीकडे ग्रामीण भागातील जि.प. शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामपंचायत कार्यालये, पशुवैद्यकीय दवाखाने येथे कार्यरत कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत. मीटिंगसाठी मुख्यालयात जात असल्याचे सांगून ते कार्यालयात बसत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची कामे खोळंबतात, अशा अनेक तक्रारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यावर त्यांनी ग्रामीण ॲपचा उतारा शोधला. या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात वेळेत येणे आणि वेळ संपल्यानंतरच कार्यालय सोडता यावे, यासाठी या ॲपच्या माध्यमातून ‘फेस रीडिंग’ घेतली जाणार आहे. कार्यालयात बसविण्यात येणाऱ्या यंत्रास ‘जिओ- टॅगिंग’ केल्यास जिल्हा परिषद मुख्यालयात बसून ‘सीईओ’ मीना व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन तुपे हे लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवू शकतात. त्यानुसार १५ ऑगस्ट रोजी जि.प. मुख्यालयात मोठ्या थाटामाटात ‘ग्रामीण ॲप’चे उद्घाटन करण्यात आले.

सुरुवातीला या ॲपवर जि.प. मुख्यालयातील कर्मचारी- अधिकाऱ्यांची हजेरी घेण्याची तयारी प्रशासनाने केली. त्यानंतर तालुकास्तरावर पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींमध्ये या ॲपचा वापर केला जाणार होता. त्यासंबंधीची यंत्रेही खरेदी करण्यात आली. मात्र, आता हे यंत्र बसविण्यावरून प्रशासन संभ्रमात पडले आहे. एखाद्या गावात शाळा, आरोग्य केंद्रे, पशुचिकित्सालये किंवा अन्य कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या तोकडी असेल, तर तिथे हे यंत्र बसविण्याऐवजी ते ग्रामपंचायत कार्यालयातच योग्य राहील का, असा पेच प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे सुरुवातीलाच या ‘ॲप’द्वारे हजेरीची योजना बारगळल्याचे दिसते.

ग्रामस्थांना तक्रारही दाखल करता येते
‘ग्रामीण ॲप’चा उपयोग केवळ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठीच नाही, तर ग्रामीण भागात नागरिकांची अडवणूक होत असेल, एखादा अधिकारी कामांसाठी वारंवार चकरा मारायला लावत असेल अथवा भेटत नसेल, तर संबंधितांविषयी या ॲपच्या माध्यमातून तक्रारदेखील दाखल करता येते.