मूळ आदिवासींचा भव्य मोर्चा

नामसदृश्यतेचा फायदा घेऊन बोगस आदिवासींना प्रमाणपत्र दिले जात असून त्याचा फटका मूळ आदिवासींना बसत आहे. राज्यभरातील बोगस आदिवासींंना जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये या मागणीसाठी आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड: नामसदृश्यतेचा फायदा घेऊन बोगस आदिवासींना प्रमाणपत्र दिले जात असून त्याचा फटका मूळ आदिवासींना बसत आहे. राज्यभरातील बोगस आदिवासींंना जात प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये या मागणीसाठी आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात मराठवाड्यासह विदर्भातूनही आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.
शहरातील नवामोंढा मैदानातून निघालेल्या या मोर्चात हजारो आदिवासी सहभागी झाले होते. अनेक आदिवासी हे पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व माजी शिक्षणमंत्री, माजी उपसभापती वसंतराव पुरके, माजी सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, माजी आ. भीमराव केराम, आ. संतोष टारपे, माजी आ. उत्तम इंगळे, दादाराव टारपे यांनी केले.
अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी निर्णय दिला आहे. मात्र या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आंध आदिवासी जमाती संदर्भात बदनामी करणाºयावर गुन्हे दाखल करावे, नांदेड जिल्हा गॅझेटियर १९६१ च्या जनगणनेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या जमाती अस्तित्वात नसल्याने त्यांना दिलेले बोगस अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या मोर्चात मूळ आदिवासी पारंपरिक वेशात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्याचबरोबर आदिवासी सांस्कृतिक कलापथके सहभागी झाले होते.
मोर्चादरम्यान या कलापथकाने आदिवासींच्या समस्या जनतेपुढे ठेवल्या. नामसदृश्यतेचा फायदा घेऊन राज्यात बोगस आदिवासींनी मूळ आदिवासींच्या अनेक योजनांचा फायदा घेतला आहे. त्यात आता राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाच्या ३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत जात वैधतेबाबतचे पत्र असलेल्या व्यक्तीच्या सर्व कुटुंबियांना तो पुरावा म्हणून तो ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयाचा मोठा फटका आदिवासींना बसला आहे. हा निर्णय अनुसूचित जमातींना लागू करु,नये अशी मागणी मोर्चेकºयांनी केली.
राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या विशेष तपासणी समितीवरही यावेळी टीका करण्यात आली. ही समिती केवळ वेळकाढू धोरणासाठी स्थापन करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या मोर्चात सखाराम वाकोडे, प्रा. किशन मिरासे, प्रा. किशन फोले, डॉ. शेकोबा ढोले, डॉ. बळीराम भुरके, शेषराव कोवे, प्रा. विजय खुपसे, डॉ. हनुमंत रिठ्ठे, राम मिरासे,रत्नाकर बुरकुल आदींचा सहभाग होता.