मोजक्याच शेतकऱ्यांना गारपीट अनुदान

धारूर : २०१४ मधील गारपिटीने तालुक्यातील धुनकवड गावात धुमाकूळ घातला होता. परिणामी उसासह फळबागा आणि इतर पिके उद्ध्वस्त झाली;

महसूल यंत्रणेची मनमानी : धुनकवडचे शेतकरी हैराण; तलाठी जबाबदार असल्याचा आरोप
धारूर : २०१४ मधील गारपिटीने तालुक्यातील धुनकवड गावात धुमाकूळ घातला होता. परिणामी उसासह फळबागा आणि इतर पिके उद्ध्वस्त झाली; मात्र ४०० पेक्षा अधिक शेतकरी असलेल्या या गावातील केवळ १२५ लोकांना गारपीट अनुदान आले असून, इतरांच्या पदरात काहीच पडले नाही. महसूल यंत्रणेच्या मनमानीमुळे व पाहणी अहवाल घरात बसून केल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागले.
नैसर्गिक संकट आल्यानंतर तलाठी, ग्रामसेवक ही जी महसूल खात्याची यंत्रणा आहे. त्यांच्या मनमानीचा फटका गोरगरीब शेतकऱ्यांना कसा बसतो याचे उदाहरण म्हणजे हे गाव आहे. २०१४ ला गारपीट झाली, तेव्हा या गावात काही मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या शेतात झाली असे नव्हते. आसपासच्या गावासह संपूर्ण शिवारात गारपीट झाली, ज्यामुळे उभ्या पिकाचं नुकसान झाले होते. फळबागासह इतर पिके उद्ध्वस्त झाली. मात्र पंचनामा करणाऱ्या महसूल यंत्रणेने तालुक्याच्या ठिकाणी बसूनच काही ठराविक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या. ज्याचा लाभ केवळ १२५ शेतकऱ्यांना मिळाला.
वास्तविक पाहता माजलगाव, परळी, अंबाजोगाई आदी तालुक्यात गारपीट झाल्यानंतर तलाठ्याने गावातील संपूर्ण शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिल्याचे निदर्शनास आले. मात्र या गावात जाणीवपूर्वक बाकीच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. खरं तर हा भेदभाव महसूल यंत्रणेने का केला, याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. आज ज्यांना अनुदान मिळाले ते शेतकरी दुष्काळात खुश असले तरी दुष्काळात होरपळणारे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाकी राहिल्याने गावात अनेकांच्या चेहऱ्यांवर निराशा आहे. (वार्ताहर)
उर्वरित शेतकऱ्यांचा अनुदानासाठी अहवाल तयार करा
महसूल यंत्रणा कधीकधी सामान्य जनतेच्या मुळावर कशी उठते याचा हा प्रकार आहे. आता अनुदान जरी मिळाले नाही तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य फार मोठे आव्हानात्मक असून, याची चौकशी करावी व उर्वरित शेतकऱ्यांचा अनुदानासाठी अहवाल तयार करावा, अशी मागणी राम कुलकर्णी यांनी केली.