जालन्यात राबविणार हरित क्षेत्र प्रकल्प

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

बाबासाहेब म्हस्के/अर्जुन पाथरकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
अमृत अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरीत क्षेत्र विकास आदी पायाभूत सुविधा जालना शहरात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या अभियानांतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून, या आराखड्यामध्ये जालना शहराच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे.
याबाबतचा अहवाल जालना नगर परिषदेने सादर केल्यानंतर त्यास औरंगाबाद महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली होती. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पांच्या कृती आराखड्यास मान्यता देण्याचे अधिकार तांत्रिक समितीस प्रदान केले आहेत. त्यानुसार सदर प्रकल्प अहवालास अमृत अभियानांतर्गत स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने अभियानाच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जालन्याच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला.
या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्याकडून २५ निधी प्राप्त होणार आहे.
उर्वरित २५ टक्के निधी नगर पालिकेला उभारायचा आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर नगर पालिकेस वितरित केला जाईल.
१४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाºया निधीतून पालिका निधी उभारु शकणार आहे. यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.
सदरील कामाची निविदा प्रक्रिया २५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावयाची असून, प्राप्त निविदा स्वीकृतीची सर्व कार्यवाही २३ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करुन ३० आॅक्टोबरपर्यंत संबंधितांना कार्यारंभ आदेश पालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहेत.