शिष्यवृत्तीचा घोळ सुरूच
By Admin | Published: August 11, 2015 12:44 AM2015-08-11T00:44:13+5:302015-08-11T00:59:18+5:30
औरंगाबाद : ज्युनिअर कॉलेज, पदवी, पदव्युत्तर तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या
औरंगाबाद : ज्युनिअर कॉलेज, पदवी, पदव्युत्तर तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा घोळ मागील तीन वर्षांपासून चालू असून, संपूर्ण मराठवाड्यात मिळून गतवर्षी सुमारे एक लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत. तर यंदा शिष्यवृत्तीची आॅनलाईन प्रक्रिया अद्याप सुरूच करण्यात आलेली नाही.
२०१४-१५ या वर्षात औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि बीड जिल्ह्यांत अकरावीपासून पदव्युत्तरपर्यंत तसेच व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज केले.
यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून ६७ हजार ४८४, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून २ हजार ५६५, इतर मागास प्रवर्गातून ४१ हजार १२१ तर भटके आणि विमुक्त प्रवर्गातून ५४ हजार १४ विद्यार्थी, अशा एकूण १ लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले होते. मराठवाड्यातील इतर चार जिल्ह्यांतही याच प्रमाणात शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्यांची संख्या आहे. मात्र, २०१४-१५ चे शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतरही सुमारे ५० टक्के विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले.
विद्यार्थी शिष्यवृत्तीबाबत राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१३-१४ चा निधी देण्यात दिरंगाई केली. त्याचा परिणाम म्हणून २०१४-१५ साली जो काही निधी मंजूर झाला, तो आधीच्या म्हणजे २०१३-१४ सालच्या विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात आला. नव्याने सत्तेवर आलेल्या युती सरकारनेही शिष्यवृत्तीच्या या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच केले आहे.
भाजपच्या काही नेत्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, तसेच सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या निदर्शनासही आणून दिली; मात्र त्याबाबत काहीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे मागील शैक्षणिक वर्षातही अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन प्रक्रिया आहे. मात्र, गतवर्षीचीच शिष्यवृत्ती न देणाऱ्या सरकारने यंदा तर ही प्रक्रियाही सुरू केली नसल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली. यामुळे विद्यार्थी प्रचंड कोंडीत सापडला आहे.
केवळ शिष्यवृत्तीच्या आधारावर शिक्षण पूर्ण करू पाहणाऱ्या दलित, इतर मागासवर्गीय आणि भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांवर सरकार अन्याय करीत असल्याची प्रतिक्रिया नागसेनवनातील विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.
अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी येतात. घरातून येताना ते धान्य घेऊन येतात आणि शिष्यवृत्तीच्या पैशातून तेल, तिखट आणि भाजी घेऊन आपला उदरनिर्वाह करतात.
मात्र, शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने ते अडचणीत आल्याची प्रतिक्रिया नागसेनवनातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्याने दिली.