गणेश मंडळांना जीएसटी लावल्याने औरंगाबाद महापालिकेत उफाळला वाद 

. मागील वर्षी नोंदणी शुल्क ९३५ रुपये घेऊन परवानगी देण्यात येत होती. यंदा प्रशासनाने जीएसटी, नोंदणी शुल्कात दहा टक्केवाढ केली

ठळक मुद्दे गणेश मंडळांच्या सोयीसाठी महापालिकेने एक खिडकी योजनेंतर्गत परवानगी देणे सुरू केले आहे. मागील वर्षी नोंदणी शुल्क ९३५ रुपये घेऊन परवानगी देण्यात येत होती. २००६ पासून वाढीव शुल्क म्हणून २२०० रुपये घेणे सुरू केले आहे

औरंगाबाद : गणेश मंडळांच्या सोयीसाठी महापालिकेने एक खिडकी योजनेंतर्गत परवानगी देणे सुरू केले आहे. मागील वर्षी नोंदणी शुल्क ९३५ रुपये घेऊन परवानगी देण्यात येत होती. यंदा प्रशासनाने जीएसटी, नोंदणी शुल्कात दहा टक्केवाढ केली असून, २००६ पासून वाढीव शुल्क म्हणून २२०० रुपये घेणे सुरू केल्यामुळे गणेश मंडळांनी मनपाच्या या कारभारावर टीकेची झोड उठविली. त्यानंतर सायंकाळी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी हस्तक्षेप करून शुल्क निम्म्यावर आणले.

गणेश मंडळांसाठी महापालिका, पोलीस, वीज कंपनी यासह इतर विभागांनी एकत्र येऊन  एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे एकत्र करून काही गणेश मंडळे नोंदणीसाठी आले असता, त्यांना तब्बल २२०० रुपयांचा भरणा करा, अशा सूचना महापालिकेतर्फे देण्यात आल्या. मागील वर्षी नोंदणी शुल्क ९३५ रुपये होते. २००६ मध्ये सर्वसाधारण सभेत नोंदणी शुल्कात दरवर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचा ठराव झाला आहे. २००६ ते २०१८ पर्यंतची रक्कम आणि १८ टक्के जीएसटी शुल्क लावून २२०० रुपये होते, असे मनपा कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

यानंतर गणेश मंडळांनी महापालिकेच्या विरोधात मोर्चा उघडला. काही मंडळांनी थेट महापौरांकडे तक्रारी केल्या. महापौरांनी गतवर्षीच्या रकमेत दहा टक्के वाढ झाली पाहिजे. अचानक २००६ पासूनची वाढ कशी काय आठवली, असा प्रश्न करत नव्याने आदेश काढण्याच्या सूचना केल्या. हा प्रकार त्यांनी आयुक्तांच्या कानावर टाकला. त्यानंतर सुधारित आदेश काढण्यात आले. आता गणेश मंडळांना १२१४ रुपये भरावे लागणार आहेत. गणेशमूर्ती, मंडपांना शासनाने जीएसटीमधून सूट दिली आहे. असे असताना मनपाने मात्र मंडळांना १८ टक्के  जीएसटी लावण्याचे धाडस केले, हे विशेष.