पालकमंत्री घेणार बैठक

जालना : राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांनी पीक कर्ज वितरणात कासवगतीने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठक बोलविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जालना : राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांनी पीक कर्ज वितरणात कासवगतीने सुरू केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी सर्व बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शाखाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी शंभर टक्के पीककर्ज वितरित करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांनी बजावले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकाच्या अडवणुकीच्या धोरणामुळे पीककर्ज वाटपाचे काम अतिशय कासवगतीने सुरु आहे. शुक्रवारपर्यंत केवळ २० टक्केच कर्ज वाटप झाले असल्याची धक्कादायक आकडेवारी लोकमतने सविस्तर वृत्ताद्वारे निदर्शनास आणून दिली. या वृत्ताने बँकिंग क्षेत्रासह प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली. विशेषत: जिल्हाधिकारी नायक यांनी तातडीने जिल्हा उपनिबंधक अशोक खरात व अग्रणी बँकेचे प्रभारी व्यवस्थापक महेश बोरडे यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या कक्षात पाचारण केले. त्यात कर्ज वितरणाचे काम ढिम्न गतीने सुरू असल्याबद्दल तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी या जिल्ह्याने पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. त्यापेक्षा अधिक पीक कर्ज वितरित केले; परंतु यावर्षी बँकांनी सुरू केलेल्या दिरंगाईने २० टक्केही कर्ज वितरित न झाल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. ३० जूनपर्यंत शंभर टक्के पीक कर्जाचे वितरण झाले पाहिजे, असे आदेश बजावले.
या जिल्ह्यास गेल्या खरीप हंगामात ६२४. ५१ लाख एवढे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट होते; परंतु महसूल प्रशासनाने बँकांच्या मागे मोठा तगादा लावल्यानेच ७१३ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित झाले. म्हणजेच उद्दिष्टापेक्षा जास्त पीक कर्ज वितरित झाले. गतवर्षी समाधानकारक पावसामुळे पीक परिस्थिती समाधानकारक होती.
फेब्रवारी व मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला. गेल्या दोन वर्षापूर्वीचा दुष्काळ पाठोपाठ गारपिटीच्या संकटाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णत: कोलमडली. या संकटातून सावरत शेतकरी पुन्हा नव्या उमेदीने कामाला लागल्याचे चित्र सर्वदूर दिसत आहे.
(जिल्हा प्रतिनिधी)
३० जूनपर्यंत पीक कर्ज वितरणाचे प्रशासनाचे आदेश
गेल्या वर्षी या जिल्ह्यात पीक कर्ज वितरणाचे काम उत्कृष्ट झाले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता; परंतु यावर्षी पीक कर्ज वितरणात बँकांनी दाखविलेल्या दिरंगाईबद्दल आपण बैठकीद्वारे जाब विचारू, अशी माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. याही वर्षी शेतकऱ्यांना जूनअखेरपर्यंत कर्ज मिळावे, म्हणून आदेश बजावले आहेत, असे ते म्हणाले. महसूल व बँक पातळीवरील काही अडचणी तात्काळ दूर केल्या जातील, असे स्पष्ट करीत कर्ज वितरणात कोणतेही अडथळे असू नयेत, म्हणून आपण जातीने लक्ष घालू, असे म्हटले.
२० टक्केच झाले कर्ज वितरण
यावर्षी खरीप हंगामाचे ७९७ कोटींचे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु ७ जूनपर्यंत १५३ कोटी ७३ लाख एवढे म्हणजे सरासरी २० टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने २२ कोटी ९९ लाख पीक कर्ज वाटप केले, ग्रामीण बँकेने ४४ कोटी २१ लाख, सहकारी बँकने ८६ कोटी ५१ लाख, खाजगी बँकेने ६ कोटी २ लाख पीक कर्ज वाटप केले आहे.