छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचे अर्धशतक
By विकास राऊत | Published: November 7, 2023 03:36 PM2023-11-07T15:36:30+5:302023-11-07T15:37:52+5:30
विशेष कक्ष स्थापन; प्रमाणपत्र तपासणी, वाटपाचे काम होणार
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याचे अर्धशतक पूर्ण झाले आहे. १ नोव्हेंबरपासून आजवर ५० प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढील काळात प्रमाणपत्र वाटपाची गती वाढविण्यासाठी जिल्ह्याचा विशेष कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्धन विधाते यांनी दिली.
जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक व अनिवार्य पुराव्यांची तपासणी करण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे समितीची स्थापना करण्यात केली आहे. या समितीने पुराव्याची वंशावळ, शैक्षणिक पुरावे, महसूल पुरावे, निजामकाळातील करार, संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी केली. त्यानुसार पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. समितीच्या निर्देशाने व मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने विशेष कक्षाची स्थापना जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली आहे.
जिल्हा कक्ष कार्यकारिणी समितीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश रामावत, पोलिस उपअधीक्षक पी. एच. चौगुले, भूमी अभिलेख अधीक्षक विजय वीर, शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण, मधुकर देशमुख, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक संतोष झगडे, जिल्हा जात पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी, जि. अ. कार्यालय, कारागृह अधीक्षक, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, वक्फ बोर्ड अधीक्षक, विद्यापीठ कुलसचिव, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक, भाषा संचालनालय सहायक संचालक यांच्यासह इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कक्षाची कार्यपद्धती अशी असेल...
या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना विशेष कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपस्थित राहून विविध विभागांशी समन्वय साधावा लागेल. अभिलेखे उपलब्ध करून घेऊन त्यांची छाननी करणे, कुणबी जातीच्या नोंदी असलेले अभिलेखे वेगळे करून त्याबाबत नमुन्यातील अहवाल कार्यालयाला व समितीला सादर करण्याचे काम कक्षातून होईल. तसेच न्यायालयातील जुन्या अभिलेख्यांमध्येदेखील कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी असे जातीवाचक उल्लेख असलेले १९६७ पूर्वीचे अभिलेखे उपलब्ध होण्यासाठी न्यायालयातून अभिलेखे उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे विधाते यांनी सांगितले.