औरंगाबादेतील व्हाईट टॉपिंग रस्त्याच्या कामाची प्रधान सचिवांकडून चौकशी हवी

शहरातील रस्ते आणि इतर सार्वजनिक सुविधांकरिता राज्य शासनाने महापालिकेला २४.३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.

ठळक मुद्देया प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि फाईल सीलबंद करून चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने मनपाला दिले आहेत.

औरंगाबाद : सुमारे साडेचोवीस कोटी रुपयांच्या सरकारी निधीतून शहरात तयार करण्यात येत असलेल्या पाच रस्त्यांचे ‘व्हाईट टॉपिंग’ काम विशिष्ट कंपनीला देऊन सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय केल्यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त, स्थायी समिती, शहर अभियंता यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्याचा अहवाल १० जूनपूर्वी सादर करण्याचे आदेश न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी गुरुवारी (दि.२६ एप्रिल) राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले.

या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि फाईल सीलबंद करून चौकशी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने मनपाला दिले आहेत. या संदर्भात नगरसेवक विकास एडके यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. शहरातील रस्ते आणि इतर सार्वजनिक सुविधांकरिता राज्य शासनाने महापालिकेला २४.३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्याच्या विनियोगासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या पैशातून होणारी कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्याकरिता देखरेखीचे सर्व अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. या पैशातून शहरात व्हाईट टॉपिंगच्या पाच रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. यासाठी ई टेंडरिंग, कामाच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून तपासणी आणि या कामासाठी महापालिका व जिल्हाधिकारी आणि इतर यांच्यात करार अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. मात्र, या कामासाठी जीएनआय इन्फ्रा प्रा. लि. यांना सर्व अटी डावलून काम देण्यात आले. याला याचिकाकर्त्याने स्थायी समितीत आक्षेप घेतला तरीही समितीने निविदांना मान्यता दिली. तसेच कोणतीही मान्यता नसताना या कामावर देखरेखीचे काम  एका खाजगी कंपनीला देऊन त्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या दीड टक्का शुल्कही निश्चित केले. 

या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला होता. ही सारी प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आल्याने १ कोटी ६७ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून, याची जबाबदारी या संपूर्ण प्रक्रियेची अंमलबजावणी करणारे मनपाचे शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर निश्चित करण्यात आली. तसेच तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्येही मनपा अधिकाऱ्यांनी चुका केल्याचे मान्य करण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर, पानझडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. नंदकुमार खंदारे, मनपातर्फे संजीव देशपांडे, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.

मनपा अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती
शहरातील व्हाईट टॉपिंग रस्त्यांचे काम विशिष्ट कंपनीला देऊन सार्वजनिक पैशाच्या अपव्ययासंदर्भातील आरोपांच्या अनुषंगाने मनपाचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली आणि हेमंत कोल्हे यांच्या विभागीय चौकशीला न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.२६ एप्रिल) पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.वरील अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत सुरू आहे. हे कायद्याला धरून नाही, असे याचिकाकर्ता नगरसेवक विकास एडके यांच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हा आक्षेप मान्य करून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी एका स्वतंत्र याचिकेद्वारे त्यांच्याविरुद्ध या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या सर्व चौकशा बंद कराव्यात, अशी विनंती केली होती. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल, तसेच आयुक्तांनी सादर केलेले शपथपत्र दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे नमूद करीत खंडपीठाने पानझडे यांची ही याचिका फेटाळून लावली.