वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील प्रादेशिक कोटा रद्द करणाऱ्या याचिकांवर २५ ला सुनावणी

महाराष्ट्र शासनाने ७ सप्टेंबर २०२० ला परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०/३० कोटा आरक्षण रद्द केले.

ठळक मुद्देवैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील परिपत्रकास  आव्हानहा निर्णय घेण्यापूर्वी  विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.

औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०/३० कोटा आरक्षण रद्द करणाऱ्या शासनाच्या परिपत्रकास आव्हान देणाऱ्या राज्यातील सर्व याचिकांवर २५ नोव्हेंबर रोजी  औरंगाबाद खंडपीठात एकत्रितपणे सुनावणी होणार आहे.
 

औरंगाबाद खंडपीठात ४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. नागपूर खंडपीठाने सोमवारी (दि.९)  एक याचिका औरंगाबाद खंडपीठाकडे  हस्तांतरित  केली आहे. अशाच याचिका मुंबई मुख्य पीठात  दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये परस्पर विरोधी आदेश टाळले जावेत यासाठी ही एकत्रित सुनावणीची  व्यवस्था करण्यात आली आहे.  शासनाचे ७ सप्टेंबरचे  परिपत्रक रद्द करावे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७०/३० विभागीय कोटा प्रमाणेच राबविण्यात  यावी  अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. शिवराज कडू पाटील, ॲड. अनिकेत चौधरी , ॲड.ए.जी . आंबेटकर  , ॲड. केतन  डी. पोटे  आणि ॲड. व्ही. आर. धोर्डे तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डि. आर. काळे काम पाहत आहेत .

पूर्वसूचना नाही
महाराष्ट्र शासनाने ७ सप्टेंबर २०२० ला परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०/३० कोटा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी  विद्यार्थ्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही.  ७०/३० कोट्याप्रमाणे वैद्यकीय प्रवेश दिल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणापासून जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्राधान्य दिले जाते. मागील ६ महिन्यांपासून कोरोना परिस्थितीमध्ये विद्यार्थी  गोंधळलेले आहेत. राज्यभरातील विद्यार्थ्यांनी ७०/३० प्रमाणे परीक्षेची पूर्वतयारी केलेली होती. राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून घाईने हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने २०१६  साली नागपूर खंडपीठामध्ये ७०/३० कोटा   प्रक्रियेचे समर्थन केले होते.