हर्सूल कचरा प्रकल्प कचाट्यात; प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची एनओसी घ्यावी लागणार

कचऱ्यामुळे तलाव, विहिरींचे पाणी दूषित होण्याचा धोका आणि तक्रारी नगरसेवक, नागरिकांनी केल्या.

ठळक मुद्देविहिरीचे पाणी दूषित होण्याच्या तक्रारी महापालिकेने हर्सूल येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प प्रस्तावित केला.

औरंगाबाद : हर्सूल येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला अडथळ्यांच्या शर्यतीला तोंड द्यावे लागत आहे. हा प्रकल्प हर्सूल-सावंगी तलावाजवळ आहे. कचऱ्यामुळे तलाव, विहिरींचे पाणी दूषित होण्याचा धोका आणि तक्रारी नगरसेवक, नागरिकांनी केल्या. या सगळ्यातही प्रकल्प तेथेच उभारण्यावर महापालिका ठाम राहिली. परंतु आता या प्रकल्पासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी (एनओसी) घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच निविदा काढली जाईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. 

कचरा कोंडीनंतर महापालिकेने हर्सूल येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प प्रस्तावित केला. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदाराने चुकीची निविदा भरल्याचे कारण पुढे करून माघार घेतली. त्यानंतर अंतिम झालेल्या दुसऱ्या निविदा प्रक्रियेत हर्सूल कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामासाठी पुणे येथील कंपनीने प्रकल्प उभारणी आणि पुढील ५ वर्षांपर्यंत देखभाल-दुरुस्तीसाठी १६.८९ कोटी रुपयांचा दर दिला होता. प्रशासकीय वाटाघाटीनंतर कंपनीने २० लाखरुपये कमी करण्याची तयारी दर्शविली.

१५ जुलै रोजी प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. मात्र, या कंपनीचा अहमदनगर येथील प्रकल्प बोगस असल्याचे पुरावे सादर करून स्थायी समितीने ही निविदाच रद्द केली आणि नव्याने निविदा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. या सगळ्या परिस्थितीनंतर गुरुवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आढावा घेतला. तेव्हा या प्रकल्पाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसल्याचे समोर आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या एनओसीनंतरच प्रकल्पाची निविदा काढता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे महापौरांनी म्हटले.

अन्यत्र जागा शोधावी लागणार?
हर्सूल येथील प्रकल्प उभारण्याचा गोंधळ काही केल्या संपत नाही. कचऱ्यामुळे तलाव आणि परिसरातील विहिरींचे पाणी दूषित होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. नागरिकांकडूनही विरोध होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एनओसी देण्यास नकार दिला तर प्रकल्पासाठी अन्यत्र जागा शोधण्याची वेळ महापालिकेवर येणार आहे.