अहो आश्चर्यम्, म्हणे शहर स्मार्ट झाले...!

सत्ताधारी कोणत्याही आयुक्ताला कामच करू देत नाहीत.

ठळक मुद्दे मनपाचा दररोजचा खर्च ४५ लाख अन् उत्पन्न १० लाख, अशी दयनीय अवस्थासर्वसामान्यांच्या तक्रार अर्जाला विभागप्रमुख केराची टोपली दाखवतातमागील दोन वर्षांमध्ये ११५ वॉर्डांमधील विकास ठप्प आहे.

ड्रेनेज चोकअप झाल्यावर दुरुस्तीसाठी मनपा कर्मचारी, कंत्राटदार आठ-आठ दिवस तिकडे फिरकत नाहीत. नळाला दूषित पाणी आल्याची तक्रार केल्यानंतरही सहा-सहा महिने मनपा कर्मचारी येत नाहीत. पथदिवे बंद असल्याचे सांगितल्यावर उलट नागरिकांनाच विचारणा होते, दिव्यांचा रंग कोणता? बांधकाम परवानगीसाठी सामान्य नागरिकाने संचिका दाखल केली, तर त्याचे केस पांढरे होईपर्यंत तरी परवानगी मिळत नाही...अतिक्रमण हटाव विभागात तक्रार केल्यावर तक्रारदारालाच नंतर दमदाटी करण्यात येते. नगरसेवकांच्या शब्दाला तर महापालिकेत कुठेच कवडीची किंमत राहिली नाही. कशासाठी निवडून आलो, असा पश्चात्ताप करण्याची वेळ अनेक नगरसेवकांवर आली आहे. तिजोरीत प्रचंड खडखडाट असल्याने महापालिका दिवाळखोरीत निघाली आहे. असे असतानाही शहराचे प्रथम नागरिक महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांनी शहरात दोन वर्षांमध्ये विकासकामांचा प्रचंड पाऊस झाल्याचा खळबळजनक दावा बुधवारी केला.

निमित्त होते महापौर, उपमहापौर यांच्या कार्यकाळास २९ आॅक्टोबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचे. दिवाळीनिमित्त मंगळवारी वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांना सुटी असल्याने बुधवारी सेना-भाजप, एमआयएम, अशा सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मिळून संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत महापौर घोडेले एकटेच तब्बल ५० मिनिटे नॉनस्टॉप शहरविकासावर बोलत होते. त्यांचे ५० मिनिटांचे भाषण ऐकल्यावर खरोखरच शहर स्मार्ट झाल्याचा फिल येतो... इच्छा नसतानाही मित्रपक्ष भाजप, एमआयएमला महापौरांच्या ‘हो’ला ‘हो’ करावे लागत होते.

महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आहे. युतीने मागील दोन वर्षांमध्ये खरोखरच विकासकामांचा अक्षरश: पाऊस पाडला असेल, तर लोकसभा निवडणुकीत सेनेला पराभव का पचवावा लागला? विधानसभा निवडणुकीत भाजपला औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघात विजयासाठी मत विभाजनाचा प्रयोग करावा लागला. आगामी मनपा निवडणुकीत मतदारांसमोर कोणत्या तोंडाने जाणार, असा प्रश्न युतीचे नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत. मागील दोन वर्षांमध्ये ११५ वॉर्डांमधील विकास ठप्प आहे. ड्रेनेज दुरुस्त करण्यासाठी कोणी फिरकायलाही तयार नाही. नगरसेवकच सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जेटिंग मशीनच्या मागे फिरतात.

डेंग्यूने शहरात तब्बल ७ निष्पाप नागरिकांचा जीव घेतला. त्यानंतर युतीचे पदाधिकारी म्हणतात डेंग्यू नियंत्रणात आहे. शहरातील अनेक वसाहतींना आजही आठव्या आणि नवव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यानंतरही सर्वकाही आलबेल असल्याचे दाखविण्यात येते. मोकाट कुत्र्यांनी दोन वर्षांमध्ये किती जणांचे लचके तोडले. त्यात किती निष्पाप तरुणांना जीव गमवावा लागला, याची किंचितही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना राहिली नाही. महापालिकेच्या आवक विभागात दरवर्षी ८ हजार तक्रारी येतात. यातील १ टक्काही तक्रारींचे निरसन होत नाही. 

सर्वसामान्यांच्या तक्रार अर्जाला विभागप्रमुख केराची टोपली दाखवतात, महापालिकेचा कारभार असा दळभद्री आहे. महापौरांनी सकाळी सांगितलेले काम संध्याकाळी तर सोडा, दोन वर्षांपर्यंतही होतनाही. नियमात न बसणारे काम करून द्या, असा आग्रह अलीकडे सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसणे पसंत करीत आहेत. मागील दोन वर्षांमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्यांचे प्रमाण का वाढले, याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे नाही.

अधिकाऱ्यांना निर्णयच घेऊ दिला जात नाही
महापौरांना पत्रकार परिषदेत तुमच्या कार्यकाळातील मोजून १० कामे सांगा म्हटल्यावर त्यांना दम लागत होता. सत्ताधारी कोणत्याही आयुक्ताला कामच करू देत नाहीत. प्रकाश महाजन यांच्यावर अविश्वास ठराव आणून हाकलून लावले. ओम प्रकाश बकोरिया यांची बदली शासनाकडून केली. डॉ. निपुण विनायक यांना निर्णयच घेऊ देत नाहीत. चिकलठाण्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, शहर बस, रोझ गार्डन, एलईडी दिवे, ही दोन-चार कामे सोडली, तर शहर विकासाची कामे ठप्प पडली आहेत.२५० कोटींची कंत्राटदारांची बिले दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. एक महिन्यापासून कंत्राटदार मनपासमोर उपोषणाला बसले आहेत. पैसे कधी मिळतील याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. मनपाचा दररोजचा खर्च ४५ लाख अन् उत्पन्न १० लाख, अशी दयनीय अवस्था झाली आहे. यानंतरही सत्ताधारी शहर स्मार्ट झाल्याचा अजब दावा करीत आहेत.