'शामियान्यात' बारावीचे परीक्षा केंद्र; खोटी माहिती देणाऱ्या शाळेची मान्यता रद्दची शिफारस

निलजगाव येथील ‘त्या’ शाळेचे केंद्र रद्द : भौतिक सुविधेशिवाय बोर्डाची परीक्षा घेणे, खोटी माहिती देणे भोवले, निलजगाव येथील लक्ष्मीबाई उच्च माध्यमिक विद्यालयात खिडक्या, छत नसलेल्या वर्गात शामियाना टाकून विद्यार्थ्यांना बारावी इंग्रजीचा पेपर द्यावा लागला. तर एका वर्गात शुक्रवारी बाकावर दोन विद्यार्थी बसवून कोरोना नियमांची व बोर्डाच्या सूचनांचीही पायमल्ली करण्यात आली.

औरंगाबाद : निलजगाव येथील लक्ष्मीबाई उच्च माध्यमिक विद्यालयाची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याची शिफारस शिक्षण उपसंचालकांकडे तर मंडळ मान्यता रद्द करण्याची शिफारस विभागीय मंडळाकडे शनिवारी करण्यात आली. येथील उपकेंद्र तत्काळ रद्द करून या केंद्रावरील १५१ विद्यार्थ्यांची पुढील परीक्षा बिडकीन येथील स. भु. उच्च माध्यमिक विद्यालयात घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी दिली.

केंद्र, उपकेंद्राच्या मुख्याध्यापकांच्या १४ फेब्रुवारीच्या बैठकीत शाळेचे मुख्याध्यापक एम. एस. पवार यांनी १२४ विद्यार्थी प्रवेशित असून, शाळेत सहा खोल्या उपलब्ध आहेत. १२५ ड्युअल डेस्क आणि चार शिक्षक कार्यरत असल्याचे सांगितले होते. केंद्रप्रमुख संजीव बोचरे यांनी शुक्रवारी या उपकेंद्राला भेट दिली. त्यांना पटसंख्या १५१पैकी १४८ आढळली. चार लहान वर्गखोल्या तर दोन वर्गखोल्यांवर शामियाना टाकलेला दिसून आला.
बोचरे यांनी खोटी माहिती शाळेकडून शिक्षण विभागाला दिली गेल्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविले. त्यानुसार शाळेची मान्यता ३० एप्रिल २०२२ रोजी काढून घेण्याबाबत उपसंचालकांकडे शिफारस करण्यात आली. तसेच विभागीय मंडळाने दिलेली मंडळ मान्यता, संकेत क्रमांक काढून घेण्याची शिफारस विभागीय शिक्षण मंडळाकडे करण्यात आली. दहावीचेही केंद्र या शाळेत असणार नाही. दहावीचे ५५ विद्यार्थी या शाळेत असून, त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल.

सुट्टीच्या दिवशी बैठक घेऊन कारवाई
शिक्षण विभागाने याची गंभीर दखल घेत शनिवारी सुट्टीच्या दिवशीही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. सुविधा असल्याबाबत शंका असलेल्या शाळांच्या सुविधांची सोमवारपर्यंत खातरजमा करून कळविण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले.

यापुढे बोर्डाकडून खातरजमा केल्यावर मंडळ मान्यता
बोर्डाने मुख्य केंद्रांची तपासणी केली होती. उपकेंद्रांची शिफारस ही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून तपासणे अपेक्षित होते. यापुढे उपकेंद्रांची बोर्डाकडून स्वतंत्र पाहणी करूनच मान्यता देण्याचा ठराव तदर्थ समितीत घेण्यात येईल. शिक्षण विभागाकडून आलेल्या कारवाईच्या शिफारशीनुसार संस्थेच्या अध्यक्ष, सचिवांची अध्यक्षांसमोर सुनावणी व पुढील कार्यवाही होईल, असे विभागीय मंडळाचे सचिव आर. पी. पाटील म्हणाले.