कुलगुरूंची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 29, 2018 12:39 AM2018-03-29T00:39:19+5:302018-03-29T11:37:37+5:30

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कामकाजासंदर्भात अनेक संघटना, व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी यांनी राज्यपाल तथा कुलपती आणि शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत केली.

High court inquiry will be done by the Vice Chancellor | कुलगुरूंची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

कुलगुरूंची होणार उच्चस्तरीय चौकशी

googlenewsNext
ठळक मुद्देविधानपरिषदेत शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा : शासन निर्णयाद्वारे माजी कुलगुरूंची चौकशी समिती स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कामकाजासंदर्भात अनेक संघटना, व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी यांनी राज्यपाल तथा कुलपती आणि शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानुसार चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा उच्चशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत केली. माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील हे चौकशी करणार असल्याचा शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.
विद्यापीठात शासकीय कामकाज विद्यापीठ कायद्यानुसार होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी राज्यपाल तथा कुलपती यांच्याकडे विविध संघटना, संस्था आणि व्यक्तींनी केल्या होत्या. याच वेळी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण यांच्या शिष्टमंडळानेही राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन कुलगुरूंनी केलेल्या अनियमिततेविषयी निवेदन दिले होते. यानंतर आ. चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत नियम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेत विद्यापीठाचा कारभार आणि कुलगुरूंच्या आर्थिक भ्रष्टाचारांची मुद्देसूद मांडणी सोमवारी केली.
या चर्चेला विनोद तावडे यांनी बुधवारी उत्तर दिले. राज्यपालांच्या आदेशाने कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची चौकशी करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत केली. यावेळी तावडे म्हणाले, या चौकशी समितीत इतरही शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ही समिती कुलगुरूंच्या कामकाजासंदर्भातील विविध आरोपांची चौकशी करून दोन महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल राज्यपालांना सादर करील. त्यासाठी लागणारी मदत विद्यापीठाचे कुलसचिव हे करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत केलेल्या घोषणेनुसार चौकशी समितीची स्थापना आणि समितीच्या कार्यकक्षेविषयीचा शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे.
राज्यपालांचाच चौकशीसाठी आग्रह
राज्य सरकार थेट कुलगुरूंचीच चौकशी करण्यास तयार नव्हते. कुलगुरूंना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, राज्यपालांकडे कुलगुरूंविषयी असलेल्या तक्रारींची संख्या पाहता त्यांनी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेशच शिक्षणमंत्र्यांना दिल्याचे समजते. यामुळे नाईलाजास्तव कुलगुरूंच्या अनियमिततेविषयी चौकशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळात
केली.
यांनी केल्या आहेत तक्रारी
राज्यपाल, राज्य सरकारकडे कुलगुरूंच्या कामकाजातील अनियमिततेसंदर्भात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह अधिसभा सदस्य भाऊसाहेब राजळे, अण्णासाहेब खंदारे, मनसेचे गौतम आमराव, विद्यापीठातील कर्मचारी संघटनेचे सुभाष बोरीकर, मराठवाडा विकास कृती समितीचे डॉ.दिगंबर गंगावणे, अ‍ॅड. मनोज सरीन, अ‍ॅड. शिरीष कांबळे, डॉ. विलास खंदारे आदींनी तक्रारी केल्या होत्या. या सर्व तक्रारींच्या आधारे चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधिमंडळात चौकशीची घोषणा झालेले पहिले कुलगुरू
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्याची नामुष्की कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्यावर ओढावली. विधिमंडळात मंत्र्यांद्वारे चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा झालेले हे पहिलेच कुलगुरू ठरले आहेत.
या आहेत तक्रारी
निवडणूक प्रक्रियेत विद्यापीठ कायद्याचा भंग
अभ्यास मंडळांवर अपात्र लोकांच्या नेमणुका
गोपनीयतेच्या नावाखाली चार कोटी रुपयांची उचल.
एकाच मेलवरून आलेल्या तीन निविदेपैकी एकाकडून लाखो रुपयांच्या उत्तरपत्रिका खरेदी.
एक कोटी रुपयाचे यंत्र सहा कोटींना खरेदी.
कुलसचिवाची नियमबाह्य नेमणूक करून विद्यापीठ फंडातून पगार.

Web Title: High court inquiry will be done by the Vice Chancellor

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.