चक्क अधिकाऱ्यांचा सभात्याग

औरंगाबाद : ‘खड्ड्यात’ गेलेल्या शहरातील रस्त्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा खरोखरच ऐतिहासिकच ठरली. एरव्ही प्रशासनाच्या निषेधार्थ पदाधिकारी, नगरसेवक अशा सभांमधून सातत्याने सभात्याग करतात; परंतु मंगळवारी पहिल्यांदाच चक्क मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरियांसह सर्वच अधिकाऱ्यांनी सभात्याग करीत खळबळ उडवून दिली. ‘गेंड्यांच्या कातडीचे प्रशासन’ असा नगरसेवकाने केलेला शब्दप्रयोग प्रशासनाला इतका झोंबला की, अधिकाऱ्यांनी टोकाचे अभूतपूर्व असे ‘पाऊल’ उचलत सभात्याग केला. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेने मनपात कायदेशीर ‘पेच’ निर्माण झाला असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील संघर्ष विकोपाला पोहोचला आहे.
शहरातील जवळपास सर्वच रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झालेली आहे. अख्खे शहर खड्ड्यात हरवले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. रस्त्यांच्या या दुरवस्थेमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त केला जात आहे. नागरिकांच्या रोषाचा सामना थेट नगरसेवकांना दररोज करावा लागत आहे. या खड्ड्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच खड्ड्यांसाठी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
सभा सुरू होताच महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी महिला नगरसेविकांना अगोदर बोलण्याची संधी दिली. वॉर्डातील प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांची काय अवस्था झाली याचे छायाचित्रच अनेक महिला नगरसेवकांनी सभागृहात दाखविले. सर्वसामान्य नागरिकांनी खड्ड्यांमुळे आमचे जगणे असाह्य केले आहे. खड्ड्यांमुळे गरोदर महिलांना घराबाहेर निघणे अशक्य झाले आहे. अनेक निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागतोय.
मृतदेह नेतांनाही त्रास होतोय अशा तक्रारी आमच्या घरी येऊन नागरिक करीत आहेत. प्रशासनासाठी ही खूप लाजिरवाणी बाब आहे. मागील १६ महिन्यांपासून आम्ही व्यथा मांडतोय पण अधिकारी ऐकायला तयार (पान २ वर)
मनपा आयुक्तांना काम करण्याची इच्छाच नाही. जानेवारी महिन्यापासून आम्ही शहरातील खड्डे बुजवा अशी ओरड करीत आहोत. अधिकाऱ्यांना पगार देण्यासाठी ‘६७-३-सी’या आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेण्यात येतो. खड्डे बुजविण्यासाठी या नियमाचा का आजपर्यंत आधार घेण्यात आला नाही? फक्त वेळ काढण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. आयुक्तांचा आम्ही निषेध करतो म्हणत त्र्यंबक तुपे यांनी सभा तहकूब केली.
सर्वसाधारण सभेत अधिकाऱ्यांबद्दल अपशब्द वापरण्यात आला. या घटनेचा मी निषेध व्यक्त करतो. शहरात १३०० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून खड्डे बुजविण्यासाठी प्लॅनिंग करीत आहोत. आर्थिक तरतूद नसल्याने पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात खास डागडुजीसाठी आर्थिक तरतूद करणार आहोत.
४मुरुम मातीद्वारे, डांबरद्वारे पॅचवर्क सुरू आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार आम्ही काम सुरूकेले आहे. एप्रिल महिन्यात आम्ही पॅचवर्कला मंजुरी द्यावी म्हणून महापौरांकडे प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांनी मंजुरी दिली नाही. उलट अधिकाऱ्यांना कारवाईची धमकी दिली. त्यांनी डांबर प्लँट उभारावा असे सूचित केले होते. हे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. त्यापेक्षा आम्ही दोन जेसीबी, ८ टिप्पर, रोलर खरेदीचा निर्णय घेतला. १ कोटी ८९ लाख रुपयांची ही खरेदी होणार आहे.
पॅचवर्कच्या जबाबदारीचा कालावधी पूर्वी ३ महिने होता. आता आम्ही डांबरी रस्त्यांसाठी ३ वर्षे, सिमेंट रस्त्यांसाठी ५ वर्षे केले असल्याचे मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सर्वसाधारण सभा तहकूब केल्यानंतर मनपातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय गाठले. यावेळी मनपा आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराबद्दल लेखी निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ, नंदकुमार घोडेले, गजानन बारवाल, राजू शिंदे आदी उपस्थित होते.
सभा पुन्हा सुरू
सायंकाळी ५.३० वाजता तहकूब सर्वसाधारण सभा पुन्हा सुरू करण्यात आली. यावेळी पीठासन अधिकारी म्हणून प्रमोद राठोड यांनी कामकाज पाहिले. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांची उपस्थिती होती. १८ नगरसेवक उपस्थित होते. नियमानुसार तहकूब सभा घेण्यासाठी नोटीस काढावी लागते.