अपहाराचा महामार्ग; तलाठी ते जिल्हाधिकारी सर्वच यंत्रणेचे लागेबांधे

एनएच-२११ हा पूर्ण प्रकल्प ७ हजार कोटींचा आहे. त्यात भूसंपादनाची रक्कम आहे.

ठळक मुद्देनगर भूमापननेही छातीठोक सांगितलेऔरंगाबाद ते धुळे या पट्ट्यातील कामाला अजून गती मिळालेली नाही. 

- विकास राऊत

औरंगाबाद : मराठवाड्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक- २११ साठी  चार जिल्ह्यांतील भूसंपादन करताना तत्कालीन जिल्हाधिकारी ते तलाठी सर्वच यंत्रणेचे लागेबांधे होते. हे मधुर संबंध जुळून आल्यानंतरच १४० कोटी रुपयांचा मावेजा वाटप करण्यात आला.  एनएचएआय, कॉम्पिटंट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ लॅण्ड अ‍ॅक्वायजेशन (काला), जिल्हा प्रशासन, भूमी अभिलेख, नगररचना यांच्या मान्यतेने हे भूसंपादन करण्यात आल्याने याविषयी ‘उडदामध्ये काळेगोरे’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. 

औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच भूसंपादनाचा मावेजा देण्यात आला आहे. औरंगाबादमध्ये २०११ ते २०२० या काळात सात जिल्हाधिकारी आले व गेले. यामध्ये कुणालकुमार, विक्रमकुमार, वीरेंद्रसिंग, निधी पांडे, एन.के. राम, उदय चौधरी आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचा समावेश आहे. एनएच- २११ साठी कुणालकुमार ते एन.के. राम यांच्या कार्यकाळात भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात या काळात प्रवीण गेडाम, के.एच. नागरगोजे, प्रशांत नारनवरे, राधाकृष्ण गमे, दीपा मुधोळ आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्यापैकी नागरगोजे, नारनवरे, गमे या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काळात भूसंपादन झाले. 

बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस.जे. कोचे, एस.एम. केंद्रेकर, एन.के. राम, एम.डी. सिंह, आस्तिककुमार पाण्डेय, अजित कुंभार आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यापैकी कोचे, केंद्रेकर, राम आणि सिंह यांच्या कार्यकाळात भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली, तर जालना जिल्ह्यात २०११ साली विलास ठाकूर जिल्हाधिकारी होते. त्यानंतर तुकाराम मुंढे, श्याम देशपांडे, शिवाजी जोंधळे आणि विद्यमान जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे काम पाहत आहेत. मुंढे, देशपांडे, जोंधळे यांच्या काळात भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली. 

औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये संशयास्पद व्यवहार https://t.co/tjkIrpFlqR

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) October 27, 2020

किती कोटींचा आहे प्रकल्प
एनएच-२११ हा पूर्ण प्रकल्प ७ हजार कोटींचा आहे. त्यात भूसंपादनाची रक्कम आहे. २५० कि.मी.चा पूर्ण पट्टा आहे. ३,५०० कोटी औट्रम घाटासाठी आहेत. २०११ साली हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. औरंगाबाद ते धुळे या पट्ट्यातील कामाला अजून गती मिळालेली नाही. 

उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरच जबाबदारी
जिल्हा प्रशासनातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर भूसंपादनाची जबाबदारी देण्यात आलेली होती. उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबादमध्ये २०११ ते २०१८ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने भूसंपादन करताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मावेजा देण्याचे निवाडे केले. महामार्गालगत जमिनी दाखवून दिलेल्या मोबदल्याप्रकरणी पूर्ण विभागातील सर्व यंत्रणा आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी पुढे येत आहे.