आदर्श पतसंस्थेच्या ५८.१८ कोटींच्या ४६ मालमत्तांच्या लिलावास गृहमंत्र्यांची मंजुरी

१२ जुलै २०२३ रोजी २०२ कोटींच्या आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अंबादास मानकापेसह अन्य संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर पैसे परत मिळण्यासाठी ठेवीदारांनी मोठे आंदोलन उभे केले.

छत्रपती संभाजीनगर : आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक, व्यवस्थापकांच्या वैयक्तिक नावावर असलेल्या ५६.१८ कोटींच्या ४६ संपत्तींच्या लिलावास गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. आता लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

१२ जुलै २०२३ रोजी २०२ कोटींच्या आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अंबादास मानकापेसह अन्य संचालकांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर पैसे परत मिळण्यासाठी ठेवीदारांनी मोठे आंदोलन उभे केले. ३ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यात मानकापेच्या मालमत्तासंदर्भात ठेवीदारांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबईला पाठवलेल्या प्रस्तावाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला. १४ ऑगस्ट रोजी गृह विभागाकडून याबाबत आदेश जारी झाले.

मानकापे व आदर्शची एकूण मालमत्ता
- २०१६ ते २०१९ : १०३ कोटी १६ लाख ७३ हजार ३८१ रुपये
- २०१८ ते २०२३ : ९९ कोटी सात लाख ९० हजार ५७९ रुपये

संपत्ती
मानकापे कुटुंब - ४६ संपत्ती
आदर्श ग्रुप - १९ संपत्ती
मानकापे व अन्य संचालक - ३९ संपत्ती

समिती लिलावाचा दर ठरवणार
एकूण १०४ संपत्तीमध्ये वाहने, पेट्रोल पंप, शेती, बंगले, फ्लॅट्स, हॉटेल, बार, संस्थेचे कार्यालय, मंगल कार्यालय, रुग्णालय, अपार्टमेंट, गाळ्यांचा समावेश आहे. रेडिरेकनरनुसार ही संपत्ती ९९ ते १०० कोटींची आहे. बाजारभावानुसार (मार्केट व्हॅल्यू) २५० कोटी रुपयांपर्यंत ही रक्कम आहे. लिलावासाठी नियुक्त समिती व उपनिबंधक कार्यालयाची समिती या दोन्ही दरांमधून सुवर्णमध्य साधून एक दर निश्चित करेल.

ठेवीदारांना २२ लाख परत केले
१४ ऑगस्टपर्यंत ४४५ ठेवीदारांना २२ लाख २३ हजार ३२० रुपये परत करण्यात आले. सध्या आदर्शकडे ३ कोटी रुपये जमा असून, काही दिवसांत ही रक्कम ४ कोटींपर्यंत जाईल. येत्या दोन दिवसांत ठेवीदारांना पैसे परत करण्याचा दुसरा टप्पा सुरू होईल, असे प्रशासक सुरेश काकडे यांनी स्पष्ट केले.

३९ संपत्तींच्या जप्तीचा दुसरा प्रस्ताव
४६ संपत्तींव्यतिरिक्त आर्थिक गुन्हे शाखा आणखी ३९ संपत्तींच्या जप्ती व लिलावाच्या मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे निरीक्षक संभाजी पवार यांनी स्पष्ट केले.