सत्तांतरानंतर मराठवाडा वॉटरग्रीड कामाच्या आशा पल्लवित; ११ धरणे बंद जलवाहिनीने जोडणार

इस्त्रायलच्या शिष्टमंडळाकडून प्रशासकीय भेटी

औरंगाबाद : मराठवाडा वॉटरग्रीडचे काम मागील अडीच वर्षांपासून कागदोपत्रीच आहे. २२ कोटींतून इस्त्रायलच्या कंपनीने डीपीआरचे काम पूर्ण केल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर ग्रीडच्या कामाला ‘ब्रेक’ लागला. आता राज्यात सत्तांतरानंतर पुन्हा ग्रीडच्या कामाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. इस्त्रायलच्या राजदुतांसह शिष्टमंडळाने औरंगाबाद जिल्ह्यातील जल व्यवस्थापन काम करण्यासह ग्रीडचे काम करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर भेटी घेतल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांची डॉ. लिओ असफ यांच्यासह तिघांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी भेट घेतली.

शेती, पिण्यासाठी, उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन ग्रीडमध्ये करण्यात येणार आहे. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार ५९५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु, निविदा प्रक्रियेतच ते काम २०२० पासून बंद पडले. जायकवाडी, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्वर, विष्णूपुरी, सीना कोळेगाव, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्न मनाड, ईसापूर, पेनगंगा ही ११ धरणे मोठ्या बंद जलवाहिनीने जोडायची ही योजना आहे.

ग्रीडमधील वापरण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीचा व्यास हा कार जाईल, एवढा मोठा असेल. काही जलतज्ज्ञांच्या मते वॉटरग्रीड भौगोलिक व तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचे आहे, परंतु इस्त्रायलचे तंत्रज्ञान वापरतो आहोत. त्यामुळे योजना यशस्वी होईल, असा दावा तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी सांगितले, इस्त्रायलच्या शिष्टमंडळाने स्मार्ट सिटीतील कामांबाबत माहिती घेतली. जल व्यवस्थापनात त्यांचे तंत्रज्ञान कसे आहे, यावर त्यांनी माहिती दिली.

थोडक्यात मराठवाडा वॉटरग्रीड असे
२२ कोटींतून इस्त्रायलच्या कंपनीने डीपीआरचे काम केले आहे. १३३० कि. मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी त्यात प्रस्तावित असून, ११ धरणे एकमेकांशी जोडण्याची ही योजना आहे. प्रत्येक तालुक्यात पाणी देण्यासाठी ३२२० कि. मी. जलवाहिनी टाकण्याचे नियोजन, पहिल्या टप्प्यात १० हजार ५९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अशुद्ध पाणी, मुख्य जलवाहिनीसाठी ३८५५ कोटींचा खर्च होता. त्यात आता वाढ होईल. २०५०पर्यंत ९६० दशलक्ष मीटर पाण्याची गरज विभागाला असून, त्यासाठी हा प्रकल्प कागदावर आला होता.