खदखद! छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात महायुतीच्या विरोधकांना डीपीसीतून कोट्यवधींची कामे

 भाजपचे आमदार असलेल्या पूर्वसह शहरी मतदारसंघांत निधी दिल्याची चर्चा

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) महायुतीच्या विरोधकांना कोट्यवधी रुपयांची कामे दिली आहेत. पूर्वसह शहरातील तिन्ही मतदारसंघांत निधी दिल्याने महायुतीच्या आमदारांमध्ये खदखद वाढल्याने हे प्रकरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत गेल्याची चर्चा आहे.

जिल्ह्यात जनसुविधेची कामे समन्यायी प्रमाणात वाटप झाली नाहीत. यावरून मुख्यमंत्र्यांकडे गेल्या आठवड्यात काही लोकप्रतिनिधींनी तोंडी तक्रार केल्या होत्या. महायुतीच्या विरोधातील पक्ष, नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना डीपीसीच्या निधीतून कामे मिळण्यामागे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार हे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर काही आमदारांनी घातले आहे. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असून, विरोधकांना आर्थिक बळ देण्याचे काम जर डीपीसीच्या कामांतून होत असेल तर त्याचा फटका महायुतीला बसेल, अशी भावना लोकप्रतिनिधींमध्ये आहे.

दायित्वाच्या कामांची रक्कम दुसरीकडे
जी कामे करणे बंधनकारक आहे, त्यांची रक्कम दुसऱ्या कामांकडे वळविल्याची चर्चा आहे. डीपीसीचा वार्षिक आराखडा ७३३ कोटींचा असून, त्यातील २६४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातील ५० टक्के निधी दायित्वांच्या कामांसाठी दिल्याचा दावा जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी केला.

वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देणार
जिल्हा नियोजन समितीतून पालकमंत्र्यांनी महायुतीच्या विराेधात असणाऱ्या पक्ष नेते, पदाधिकाऱ्यांना कामे दिली आहेत. माझ्या मतदारसंघातदेखील त्यांनी काही कामे दिले असून, शहरातील इतर मतदारसंघातही असा प्रकार झाला. वरिष्ठांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून देण्यात येईल.
-अतुल सावे, गृहनिर्माण मंत्री

मुख्यमंत्र्यांकडे तोंडी तक्रार
जनसुविधांच्या कामांचे वाटप समन्यायी न झाल्यामुळे जिल्ह्यातील महायुतीच्या काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तोंडी तक्रार केली आहे. ‘लोकमत’ने ५ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केलेले वृत्तही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दाखविले. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

६० टक्के कामे सिल्लोड मतदारसंघात
स्मशानभूमीचे बांधकाम, गावांतर्गत सिमेंट रस्ता, कब्रस्तान संंरक्षण भिंत बांधणे, दलित वस्तीत शेड बांधणे, ग्रामपंचायतच्या बाजूचे काँक्रिटीकरण करणे, स्मशानभूमी दुरुस्त करणे आदी जनसुविधांची कामे पालकमंत्र्यांनी सिल्लोड मतदासंघात खेचली आहेत. यात बहुतांश कामे सिमेंट रस्त्यांची आहेत. ५ लाख, ७ लाख, १० लाख, १२ लाख, १३ लाख रुपयांची ही २६० कामे आहेत. १३४ कामे सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यांत आहेत. जनसुविधांची कामे प्रत्येक तालुक्यात समन्यायी वाटप न झाल्याने आमदारांमध्ये नाराजी आहे. २६ कोटी ५९ लाखांची ही कामे आहेत. यातील ६० टक्के कामे सिल्लोड मतदारसंघात आहेत.