हॉस्पिलटलला आग लागली की, फायर ऑडिट ऐरणीवर

विकास राऊत

औरंगाबाद : नागपूर, अमरावती, भंडारा, औरंगाबाद शहरात हॉस्पिटल्समध्ये आग लागण्याच्या घटना मागील दोन वर्षांत घडल्या. शुक्रवारी पहाटे वसई-विरार येथील खासगी हॉस्पिटल्समध्ये आग लागल्यामुळे मोठी जीवितहानी झाली. या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हॉस्पिटल्सच्या ‘फायर ऑडिट’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य मुख्य सचिवांनी जिल्हानिहाय हॉस्पिटल्स प्रमुखांना शुक्रवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सूचना केल्या.

जगी किंवा सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये आग लागण्याची घटना घडली की, महापालिका किंवा संबंधित यंत्रणांना हॉस्पिटल्सचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले जातात. हॉस्पिटल्सचे आदेशानुसार फायर ऑडिटट होते, परंतु ऑडिटमध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत फारसे लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, ऑडिटचा सगळा कारभार कागदोपत्रीच होतो. एखादी दुर्घटना घडली की, पुन्हा ऑडिटचे आदेश दिले जातात.

कोरोनामुळे सर्व हॉस्पिटल्सवर अतिरिक्त भार

कोरोनामुळे शहर व जिल्ह्यातील सर्व हॉस्पिटल्सवर अतिरिक्त बेड वाढविण्याचा भार रुग्णसंख्येमुळे येऊन पडलेला आहे. आयसीयू बेड वाढविणे, ऑक्सिजन बेड वाढविणे, नॉनकोविड वॉर्ड निर्मितीमुळे सगळ्याच हॉस्पिटल्सची दमछाक सुुरू आहे. व्हेंटिलेटरचे बेड उपलब्ध होत नाहीत. एमएचएमएच अ‍ॅप्सवर व्हेंटिलेटरचे बेड उपलब्ध झाल्याची माहिती मिळताच ते बुक होत आहेत. अतिरिक्त व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे हॉस्पिटल्सच्या मूळ क्षमतेवर प्रचंड ताण येत असल्याचे बोलले जात आहे.

औरंगाबादमधील हॉस्पिटल्सवर एक नजर

अंदाजे एकूण हॉस्पिटल्स - ६५०

शहरातील हॉस्पिटल- ४००

मोठे हॉस्पिटल- ८०

धर्मादाय हॉस्पिटल- १५

डॉक्टर्सची संख्या-१४००

फायर ऑडिट करण्याचे आदेश

वसई-विरारमधील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन अलर्ट झाले आहे. फायर ऑडिट नियमित होत असले, तरी सर्व हॉस्पिटल्सना पुन्हा नव्याने ऑडिटचे आदेश देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.

मुख्य सचिवांनी दिल्या सूचना

राज्य मुख्य सचिवांनी वसई-विरारच्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मनपाच्या अंतर्गत जे सर्व हॉस्पिटल्स आहेत, त्यांना व इतर शासकीय हॉस्पिटल्सना फायर ऑडिटबाबत सूचना दिल्याचे सांगून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सुंदरराव कुलकर्णी यांनी सांगितले, १४ हॉस्पिटल्सचे फायर ऑडिट झाले आहे. त्यांचे अंदाजपत्रक मागविण्यात आले असून, डीपीसी, एसडीआरएफ अंतर्गत अनुदान मिळताच कामे पूर्ण केली जातील.