हॉस्पिटलचा वाढीव fsi रद्द

सिडको एन-३ येथील एका सहामजली रुग्णालयास महापालिकेने नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम परवानगी दिली होती. या बांधकाम परवानगीवर सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओम प्रकाश बकोरिया यांनी तीव्र नाराजी दर्शवीत महापालिका आयुक्तांना पत्रही लिहिले होते. या पत्राला नगररचना विभागाने चक्क केराची टोपली दाखविली होती. यासंदर्भात बुधवारी ‘लोकमत’ने ‘मनपाने सिडकोला लावला ८० लाखांना चुना’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सिडको एन-३ येथील एका सहामजली रुग्णालयास महापालिकेने नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम परवानगी दिली होती. या बांधकाम परवानगीवर सिडकोचे मुख्य प्रशासक ओम प्रकाश बकोरिया यांनी तीव्र नाराजी दर्शवीत महापालिका आयुक्तांना पत्रही लिहिले होते. या पत्राला नगररचना विभागाने चक्क केराची टोपली दाखविली होती. यासंदर्भात बुधवारी ‘लोकमत’ने ‘मनपाने सिडकोला लावला ८० लाखांना चुना’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. त्यामुळे हादरलेल्या नगररचना अधिकाºयांनी सायंकाळी तातडीने रुग्णालयास दिलेला वाढीव एफएसआय त्वरित रद्द केला.
सिडको-हडकोत कोठेही बांधकाम करायचे असल्यास अगोदर सिडको प्रशासनाची एनओसी घ्यावी लागते.
सिडको एन-३ येथे भूखंड क्रमांक ३१५ वर भव्य रुग्णालय उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिडको-हडकोत १ एफएसआय वापरण्याची मुभा आहे.
रुग्णालयाचे बांधकाम करणाºया देवगिरी कन्स्ट्रक्शनचे संदीप मिठ्ठूशेठ सानप यांना सिडकोने १ एफएसआय वापरण्याची मुभा एनओसीमध्ये दिली. यापेक्षा अधिक एफएसआय हवा असल्यास त्याची वेगळी रक्कम भरावी, असे सांगण्यात आले. सानप यांनी सिडकोच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करीत बांधकाम परवानगीची फाईल महापालिकेत दाखल केली.
मनपा अधिकाºयांनीही सर्व नियम धाब्यावर बसवत गुपचूप रुग्णालयास बांधकाम परवानगी देऊन टाकली. ज्या अधिकारी व कर्मचाºयांकडे सिडको एन-३ परिसर येत नाही, त्यांनी फाईलवर प्रस्ताव लिहिण्याचा प्रताप करून ठेवला आहे. कर्मचारी एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी सह्यासुद्धा करून
टाकल्या.
मनपाच्या या कृतीमुळे सिडकोला तब्बल ८० लाख रुपयांचा चुना लागल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने बुधवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली. नगररचना विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दिवसभर या कक्षातून त्या कक्षात सैरावैरा पळत होते. सायंकाळी सानप यांना दिलेली वाढीव एफएसआयची परवानगी रद्द करण्यात आली.
टीडीआर घोटाळ्यानंतरही....
मागील वर्षी नगररचना विभागातील काही अधिकारी व कर्मचाºयांना तत्कालीन आयुक्तांनी थेट निलंबित केले होते. टी.डी.आर. प्रकरणांमध्ये अनेक घोटाळे या विभागाने करून ठेवले होते. दोषींवर थेट पोलिसांतही गुन्हे दाखल करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखविले होते. एवढे होऊनही या विभागाने कोणताच बोध घेतलेला नाही, हे विशेष.