औरंगाबाद मनपा सर्वसाधारण सभेत तासन्तास पोकळ चर्चा

शहरातील कचरा प्रश्नावर बुधवारी सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाची जोरदार ‘कोंडी’ केली. शहरातील १५ लाखांहून अधिक नागरिकांना कचऱ्यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.

ठळक मुद्देअंदाजपत्रकांसह छोटी-छोटी कामे मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील कचरा प्रश्नावर बुधवारी सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाची जोरदार ‘कोंडी’ केली. शहरातील १५ लाखांहून अधिक नागरिकांना कचऱ्यामुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. कच-यामुळे नागरिकांनी आमचे जगणे असह्य करून टाकले आहे. आमचे राजीनामे तरी घ्या, अशा शब्दांत महिला नगरसेविकांनी रोष व्यक्त केला. बेगमपुरा भागातील स्मशानभूमीही महापालिकेने सोडली नाही. दोन वेळेस कचºयाचे ट्रक हाकलून लावावे लागले. तरीही चुपके चुपके रात्री स्मशानभूमीत कचरा टाकला. जिवंत व्यक्तींना तर त्रास आहेच, पण मेलेल्यांना तरी सोडा, अशी मागणीवजा याचनाच यावेळी करण्यात आली. एवढे होऊनही प्रशासनावर याचा किंचितही फरक पडला नाही. कचराकोंडीवर निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचा खुलासा करण्यात आला.
मागील पाच महिन्यांपासून महापालिकेत प्रत्येक सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीच्या बैठकीत कचराकोंडीवर जोरदार चर्चा होते. बुधवारी सकाळी १२ वाजता सुरू झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल तीन तास कचराकोंडीवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ओरड केली. नगरसेविका विमल केंद्रे यांनी नमूद केले की, ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी पीट केले. त्यात अळ्या झाल्या आहेत. आजपासच्या नागरिकांना जगणे असह्य झाले आहे. कचरा उचला म्हणून नागरिकांनी त्रस्त करून सोडले आहे. वॉर्डात तीन ठिकाणी ड्रेनेज तुंबले. कोणीच कामाला येत नाही. त्यापेक्षा राजीनामा घ्या. सभेत आम्ही टाईमपास करायला येत नाही. महिला नगरसेविकांच्या वॉर्डांवर अन्याय सुरू असल्याचा बॉम्बगोळाही त्यांनी टाकला.
बेगमपुरा भागातील नगरसेवक सचिन खैरे यांनी कचरा प्रश्नावर दिलेली माहिती अवाक करणारी होती. स्मशानभूमीत रात्री २.३० वाजता चार ते पाच ट्रक भरून कचरा आणण्यात येतो. चार दिवसांपूर्वी हे ट्रक हाकलून लावले. त्याच्या दुसºया दिवशी पुन्हा कचºयाच्या गाड्या आल्या. परत हाकलून दिल्यानंतर त्यांनी मध्यरात्री कचरा टाकलाच. आता स्मशानभूमीत प्रचंड दुर्गंधी सुटली आहे. रमानगर येथील स्मशानभूमीचीही अशीच अवस्था करून ठेवली आहे. कचºयामुळे कुत्र्यांच्या टोळ्या जमा झाल्या. स्मशानभूमीत येणाºया नागरिकांच्या अंगावर हे कुत्रे धावत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी काठ्या घेऊन स्मशानभूमीत नागरिकांना जावे लागले, असे शिल्पाराणी वाडकर यांनी कथन केले. कचºयाच्या समस्यांमुळे सभागृह क्षणभर स्तब्ध झाले होते.
आयुक्तांकडून गोलमाल खुलासा
मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कचरा प्रश्नावर सभागृहात खुलासा केला. देशातील १४०० शहरांपैकी ३० टक्केशहरांमध्ये कचºयावर प्रक्रिया होते. ७० टक्के शहरांमध्ये कचरा आजही डम्प करण्यात येतो. खंडपीठाच्या आदेशामुळे औरंगाबादेत आता कचरा डम्प करणे अशक्य आहे. शहरातील झोन १, २, ३ आणि ९ मध्ये कचºयाचे अजिबात वर्गीकरण होत नाही. त्यामुळे मिक्स कचरा निर्माण होतोय. शासनाने नेमलेल्या समितीने ज्या चार ठिकाणांचा शोध घेतला तेथे कचरा टाकण्यास विरोध होत आहे. तेथील नागरिकांशी चर्चा सुरू आहे. डोअर टू डोअर कचरा कलेक्शन करणे, मुख्य प्रक्रिया केंद्र उभारणे, अशा वेगवेगळ्या चार निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. २६ जुलै, २७ जुलै आणि ८ आॅगस्ट रोजी या निविदा उघडण्यात येतील. मनपाकडे १४०० सफाई कर्मचारी आहेत. त्यांच्याकडून व्यवस्थित काम करून घेण्यात येईल. सध्या कचºयावर दरवर्षी मनपाचे ६५ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. काही कठोर निर्णयामुळे मनपाचा खर्च कमी होईल. अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने हे काम करण्यात येईल.
सेनेत धाक संपला...
सेनेचे महापौर असतानाही बुधवारी सर्वसाधारण सभेत याच पक्षाचे नगरसेवक आत्माराम पवार यांनी वारंवार महापौरांची कचरा, पाणी आदी मुद्यांवरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. सेना-भाजप नगरसेवकांवर अन्याय सुरू आहे. आपली सत्ता असूनही काहीच उपयोग नाही. कामे होत नसतील तर घरी जातो... घरीही नागरिक स्वस्थ बसू देत नाहीत. आम्ही प्रशासनाला घरची कामे सांगत नाहीत. मला खूप त्रास होतोय. राजीनामा देऊन टाकतो. महापौरांनी अनेकदा खाली बसण्यास सांगितल्यानंतरही ते बसत नव्हते. सभागृहात सेनेचा ‘कचरा’ होत असल्याचे लक्षात येताच पक्षातील ज्येष्ठ नगरसेवकांनी त्यांना बळजबरी खाली बसविले.
अभंग यांचे निलंबन नाट्य
नगरसेविका ज्योती अभंग यांनी आपल्या वॉर्डातील पाणीपुरवठ्याची फाईल सहा महिन्यांपासून रखडल्याचे सांगितले. फाईल सभागृहात आल्याशिवाय मी बसणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. महापौरांनी त्वरित फाईल सभागृहात आणा, असे आदेश दिले. त्यानंतरही अभंग खाली बसत नव्हत्या. निलंबन केले तरी चालेल, असे त्यांनी नमूद करताच महापौरांनी एक दिवसासाठी त्यांना निलंबित केले. त्यानंतर लगेच अभंग यांना रडू कोसळले. बापू घडमोडे यांनी मध्यस्थी करून त्या वॉर्डाचा प्रश्न मांडत आहेत. निलंबन मागे घ्या, अशी विनंती केली. महापौरांनी अखेर निलंबन मागे घेतले.
सभेत घडले-बिघडले
मनपा सर्वसाधारण सभा ७ तास सुरू होती. त्यातील तीन तास निव्वळ कचºयावर चर्चा झाली. शेवटी ठोस निर्णय काहीच नाही.
सातारा-देवळाईच्या विकास कामांसह एलईडी दिवे, नारेगाव शाळा, अनधिकृत बांधकामांवर २ तास चर्चा करण्यात आली.
सायंकाळी ५ वाजता समांतर जलवाहिनीच्या ठरावावर १ तास चर्चा झाली. निर्णय पुढे ढकलला.
२०४ कर्मचारी सेवेत कायम करण्यासोबत विकास कामांचे अंदाजपत्रक, लेखाशिर्ष बदलण्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
‘समांतर’चा निर्णय आता २४ जुलैै रोजी होणार
औरंगाबाद : ‘समांतर’ जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी इच्छुक ‘वॉटर युटिलिटी कंपनी’ला पुन्हा काम द्यायचे की नाही याबाबतचा निर्णय आता २४ जुलै रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी ‘समांतर’च्या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी २४ जुलै रोजी विशेष सभा घेण्याचे जाहीर केले.
‘समांतर’ जलवाहिनीबाबतचा प्रस्ताव सायंकाळी पाच वाजता विषय चर्चेला आला. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाहेर तडजोडीला सहमती दिली. दुसरीकडे ४ जुलै रोजी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रस्ताव सादर केला आहे. भविष्यात औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याचे काम करण्यासाठी कंपनीने अनेक जाचक अटी मनपावर लादल्या आहेत. या प्रस्तावाची प्रत मिळवून आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मनपा सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव ठेवला आहे. १५ लाख नागरिकांसाठी पाणी हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. यावर निर्णय घाई गडबडीत घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले. ज्या आयुक्तांनी योजना रद्द चा प्रस्ताव ठेवला, त्यांना न्यायालयात बोलवा, अशी मागणी राजू शिंदे यांनी केली. उपमहापौर विजय औताडे, प्रमोद राठोड, सीताराम सुरे, राजेंद्र जंजाळ, नासेर सिद्दीकी, भाऊसाहेब जगताप, दिलीप थोरात यांनी १५ दिवसांनंतर सभा घ्यावी मागणी केली.
प्रशासन एक; भूमिका दोन
३० सप्टेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेसमोर तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनीच समांतरचा करार रद्द करावा म्हणून प्रस्ताव आणला होता. कंपनीसोबत केलेला करार त्यांना अन्यायकारक वाटला. आताही मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनीच पुन्हा कंपनीला पाचारण करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. एकच प्रशासन दोन वेगवेगळ्या भूमिका कशा मांडते; की प्रशासन व्यक्तिसापेक्ष चालते, असा प्रश्न बुधवारच्या सभेत उपस्थित करण्यात आला.