‘वसुली नसल्यास विकास कसा करणार’; औरंगाबाद मनपात नगरसेवकांचा प्रशासना विरोधात संताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2018 01:39 PM2018-01-25T13:39:41+5:302018-01-25T13:41:24+5:30
जानेवारी महिना संपत आला तरी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली अत्यंत नगण्य आहे. मार्चअखेरपर्यंत हीच अवस्था असल्यास शहरातील विकासकामे कशी करणार, असा संतप्त सवाल बुधवारी नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला.
औरंगाबाद : जानेवारी महिना संपत आला तरी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली अत्यंत नगण्य आहे. मार्चअखेरपर्यंत हीच अवस्था असल्यास शहरातील विकासकामे कशी करणार, असा संतप्त सवाल बुधवारी नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केला. ढीम्म प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद केले. सभापती गजानन बारवाल यांनी वसुली वाढविण्याचे निर्देश दिले.
बुधवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच माजी खा. प्रदीप जैस्वाल यांच्या पत्नी सरोज जैस्वाल, स.भु.चे दिनकर बोरीकर यांच्या निधनानिमित्त श्रद्धांजली वाहण्यात आली. खा. चंद्रकांत खैरे यांची सेनेच्या नेतेपदी निवड झाल्याने अभिनंदनाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. यानंतर नगरसेवकांनी आपला मोर्चा मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीकडे वळविला. नगरसेवक सीताराम सुरेयांनी नमूद केले की, झोन ४ मध्ये नागरिक स्वत:हून पाणीपट्टी भरण्यास जात आहेत. तेथील कर्मचारी तुमचे रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध नाही, एवढे कारण सांगून नागरिकांना परत पाठवत आहेत. ही कोणती पद्धत मनपाने काढली, असे सांगून आपला रोष व्यक्त केला. त्यासोबतच राज वानखेडे, राजू वैद्य, सिद्धांत शिरसाट यांनी वसुलीच्या मुद्यावर प्रशासनावर तोफ डागण्यास सुरुवात केली. उपायुक्त वसंत निकम यांनी खुलासा केला की, यंदा ३९० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षी जानेवारी महिन्यात ५७ कोटी रुपये वसूल झाले होते. त्या तुलनेत यंदा आपण ९ कोटींनी मागे आहोत. एका कर्मचार्याला फक्त ८० मालमत्तांचे उद्दिष्ट देऊन कामाला लावा. ३ हजार कर्मचारी आहेत. वसुलीसाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असा सल्ला नगरसेवकांनी दिला.
१४० कर्मचार्यांची नवीन फौज
वॉर्ड अधिकारी पूर्वी वसुलीसाठी कर्मचारीच नाहीत, अशी ओरड करीत होते. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाला १४ ते १५ कंत्राटी कर्मचारी देण्यात आल्याचे उपायुक्त वसंत निकम यांनी नमूद केले. सुलीकडे लक्ष देण्यासाठी आयुक्तांनी दोन विशेष अधिकार्यांचीही निवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. मालमत्ता आणि पाणीपट्टी एकाच वेळी वसूल करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेवटी सभापती बारवाल यांनी वसुलीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश दिले.