मी लावलेला बोर्ड काढलाच कसा?; औरंगाबादमध्ये जलसंधारणमंत्र्यांकडून वाल्मीच्या अधिकार्यांची खरडपट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 8, 2018 01:49 PM2018-02-08T13:49:05+5:302018-02-08T13:50:53+5:30
जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेमध्ये (वाल्मी) सुरू करण्यात आलेल्या मृद व जलसंधारण मुख्यालयाच्या उद्घाटनाचा फलक अधिकार्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे काढून टाकण्यात आल्याने नाराज झालेल्या मृद व जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी बुधवारी कडक शब्दांत अधिकार्यांची खरडपट्टी केली.
औरंगाबाद : जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेमध्ये (वाल्मी) सुरू करण्यात आलेल्या मृद व जलसंधारण मुख्यालयाच्या उद्घाटनाचा फलक अधिकार्यांच्या अंतर्गत राजकारणामुळे काढून टाकण्यात आल्याने नाराज झालेल्या मृद व जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी बुधवारी कडक शब्दांत अधिकार्यांची खरडपट्टी केली. ‘वाल्मी’तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना प्रा. शिंदे यांनी भाषणातून याबाबत उघड नाराजी व्यक्त केली.
‘मी या विभागाचा मंत्री आहे आणि कॅबिनेट मंत्र्याने उद्घाटन केलेल्या कार्यालयाचा फलक काढण्यात येतो म्हणजे काय? काढणार्यांना हा अधिकार कोणी दिला? हा राजशिष्टाचाराचा भंग आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना प्रा. शिंदे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे सांगितले.
मृद व जलसंधारण आयुक्त दीपक सिंगला यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, गेल्या महिन्यात आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी येथे आल्यावर कार्यालयाचा फलकच येथे नव्हता. मला बसण्यासाठी कार्यालयदेखील नव्हते. याबाबत जल व सिंचन विभागातील मुख्य लेखा परीक्षक रा. द. मोहिते यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी उलटसुलट उत्तरे दिली. यामुळे वाल्मीमध्ये अधिकार्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. आधीच मृद व जलसंधारण विभागात कृषी, जलसंधारण व जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी येण्यास उत्सुक नसल्याने गेल्या सात महिन्यांपासून मंजूर पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सिंगला यांच्याकडे केवळ एक कार्यकारी अभियंता आणि दोन अकाऊंट आॅफिसर असे तीन कर्मचारी काम करतात. पदभरती विषयी प्रा. शिंदे यांना विचारले असता त्यांनी कर्मचारी येण्यास विरोध करीत नसल्याचे सांगितले; मात्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर कार्य होण्यास विलंब होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले. जलसाक्षरतेचे मोठ-मोठे अभियान राबविणार्या शासनाला जलसंधारण विभागाला कार्यालय आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देता येत नाहीत याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.