आराेग्य विभागातील रिक्त जागा कशा भरणार?

औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश

खंडपीठ : शपथपत्रद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश

औरंगाबाद : राज्याच्या आराेग्य विभागातील सर्व रिक्त जागा कशा भरणार, याचे उत्तर शपथपत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम.जी. सेवलीकर यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत.

आराेग्य विभागातील राहिलेल्या ५० टक्के रिक्त जागा आणि निवृत्ती, मृत्यू आदींमुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या सर्व जागा सहा महिन्यांत भरणार असल्याबाबत राज्य शासनाने सुनावणीवेळी निवेदन केले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे.

काय आहे याचिका...

यासंदर्भात बीडच्या गेवराई तालुक्यातील चकलांबा येथील किशाेर भास्करराव खेडकर यांच्यासह विविध भागांतील उमेदवारांनी ॲड. फारुखी माेहम्मद सुहैल यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक आराेग्य विभागात पदभरतीसाठी जाहिरात आली हाेती. त्याचवेळी अर्ज भरून घेतले होते. राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुका व कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे परीक्षा पुढे ढकलली गेली. ९ सप्टेंबर २०२० राेजी मराठा आरक्षणाला सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

५० टक्के जागांवर भरती

सार्वजनिक आराेग्य विभागाची परीक्षा दाेन वर्षांनंतर २८ फेब्रुवारी २०२१ राेजी झाली. ज्यात सर्वांनीच परीक्षा दिली. तिचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ राेजी जाहीर झाला. २२-२३ एप्रिल राेजी ५० टक्के पदे म्हणजे ३ हजार २७७ पदांवर नियुक्ती देण्यात आली.

उर्वरित ५० टक्के जागांचे काय करायचे, याबाबत शासनाकडून काहीही हालचाल झाली नाही, म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अतुल आर. काळे काम पाहत आहेत.