शहरात वसतिगृहे किती, त्यात विद्यार्थी किती, काहीच नोंद नाही

एकत्रित माहिती कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देसर्व यंत्रणाच अनभिज्ञ समाजकल्याणच्या वसतिगृहांची केवळ माहितीअन्य वसतिगृहांचा कारभार ‘राम भरोसे’नियंत्रण, सुरक्षेसंदर्भात नियमच नाहीत

औरंगाबाद : शहरात समाजकल्याण, आदिवासी विभाग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांची नोंदणी आणि विद्यार्थी संख्या संबंधित विभागाकडे उपलब्ध आहे. मात्र, शहरातील विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थी वसतिगृहांची संख्या, नोंदणी, सुरक्षा आणि शुल्कासंदर्भात एकत्रित माहिती कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

शहरातील एमजीएम संस्थेच्या विद्यार्थिनी वसतिगृहात राहणाऱ्या डॉ. आकांक्षा देशमुख या विद्यार्थिनीच्या हत्येच्या घटनेनंतर वसतिगृहांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. ‘लोकमत’ने शहरातील विद्यार्थी वसतिगृहांची पाहणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. शहरातील महाविद्यालये, खाजगी संस्थांनी विद्यार्थी वसतिगृहांचे बांधकाम केल्यानंतर त्यासंदर्भातील नोंदणी कोणत्याही यंत्रणेकडे केलेली नाही किंवा नोंदणी करण्याची तशी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले. शहरात विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी मदत व्हावी, यासाठी समाजकल्याण विभाग वसतिगृहे चालवितो. या विभागामार्फत औरंगाबाद जिल्ह्यात १९ आणि शहरात ११ वसतिगृहे सुरू आहेत. यातील ६ वसतिगृहे विद्यार्थिनींची आहेत. शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय २ मुलांचे आणि १ मुलीचे वसतिगृह चालविते.

शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एक वसतिगृह, आयटीआयसाठी एक वसतिगृह आहे. शासकीय अभियांत्रिकी, ज्ञान- विज्ञान महाविद्यालय, विज्ञान संस्थेत मुलांचे वसतिगृह आहे, अशी एकूण शहरातील शासकीय यंत्रणांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांची संख्या ४५ पर्यंत असल्याचे दिसून आले. मात्र, या वसतिगृहांची नोंदणी कोणत्याही कार्यालयात करण्यात आलेली नाही. या वसतिगृहांच्या बांधकामासाठीचा निधी हा शासनानेच उपलब्ध करून दिलेला आहे. याशिवाय शहरातील मोठ्या शिक्षणसंस्था असलेल्या देवगिरी, विवेकानंद, सरस्वती भुवन, रफिक झकेरिया, पीईएस संस्था आदी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांची नोंदणी संस्था पातळीवर, महाविद्यालयांच्या माहिती पुस्तकांमध्ये असल्याचे आढळून आले. मात्र या वसतिगृहांची नोंदणी, विद्यार्थी संख्या त्यांच्यावर नियंत्रण करणाऱ्या उच्चशिक्षण विभाग, विद्यापीठांसह इतर शासकीय यंत्रणेकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले.

जिल्ह्यात अनुदानित ५५ वसतिगृहे
- जि.प. समाजकल्याण विभागाच्या आधिपथ्याखाली ५५ अनुदानित वसतिगृहे असून, यामध्ये ४१ मुलांची, तर १४ मुलींच्या वसतिगृहांचा समावेश आहे.
- या वसतिगृहांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या निवास व भोजनाची सुविधा असून, एकूण १ हजार ९९७ विद्यार्थी राहतात. वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार ५५६ मुले आणि ४४१ मुलींचा समावेश आहे. 
- खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांपैकी औरंगाबाद तालुक्यात २५, फुलंब्री तालुक्यात १, पैठण तालुक्यात ५, सिल्लोड तालुक्यात ३, कन्नड तालुक्यात १०, वैजापूर तालुक्यात ९, गंगापूर तालुक्यात २ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. 
- खुलताबाद आणि सोयगाव या दोन तालुक्यांमध्ये मात्र एकही वसतिगृह कार्यरत नाही. 

ना कायदा, ना नियंत्रण
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षणाचे केंद्रीकरण झालेले आहे. यामुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आदी महानगरांमध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी विद्यार्थी वसतिगृहांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र या वसतिगृहांच्या नियंत्रणासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले आहे. वसतिगृहांचे बांधकाम, त्याठिकाणची स्वच्छता, सुरक्षासंदर्भातही नियमावली नसून, त्यावर संबंधित संस्थांचे नियंत्रण आहे. शासनाचे नियंत्रण नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

स्वतंत्र नोंदणी नाही 
तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांची माहिती विभागाकडे उपलब्ध आहे. इतर खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या काही महाविद्यालयांत वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यांनी प्रवेशाच्या वेळी वसतिगृह उपलब्ध आहे किंवा नाही, याची माहिती दिलेली असते. मात्र त्यांच्या वसतिगृहांची स्वतंत्र नोंदणी केली जात नाही.
- डॉ. महेश शिवणकर, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण

वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाने कारवाई करू 
उच्चशिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या वसतिगृहांची माहिती आहे. मात्र इतर अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या वसतिगृहांची माहिती मागविण्याचा प्रसंग कधी आलाच नाही. तरीही यासंदर्भात काय करता येईल, ते वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात येईल.
- डॉ. सतीश देशपांडे, सहसंचालक, उच्चशिक्षण विभाग

विद्यापीठाकडे माहिती आहे 
विद्यापीठात असलेली विद्यार्थी वसतिगृहे आणि त्यातील विद्यार्थी संख्या याची अपडेट माहिती प्रशासनाकडे आहे. संलग्न महाविद्यालयांना १२ व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीतून ३१ महाविद्यालयांनी मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली आहेत. इतर ५५ महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृहांचे बांधकाम केले आहे. इतर महाविद्यालयांत असलेल्या वसतिगृहांच्या सुविधासंदर्भात असलेली माहिती विद्यापीठाकडे आहे.
- डॉ. अशोक तेजनकर, प्रकुलगुरू