मराठवाड्याच्या ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजची अंमलबजावणी किती? मंत्रिमंडळ बैठकीचे संकेत

निधी, अध्यादेश आणि सत्य परिस्थितीची जुळवाजुळव विभागीय प्रशासनाने सुरू केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तीसंग्राम लढ्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त गेल्या वर्षी १६ सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात पार पडली होती. त्यात मराठवाड्यासाठी ४५ हजार कोटींसह १४ हजार कोटींचे सिचंनासाठी स्वतंत्र पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजची रक्कम कागदावरच असून, आजवर किती टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, याची माहिती संकलित केली जात आहे.

निधी, अध्यादेश आणि सत्य परिस्थितीची जुळवाजुळव विभागीय प्रशासनाने सुरू केली आहे. दरम्यान यावर्षीही बैठक घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी होकार दिल्याचा दावा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केल्यामुळे विभागीय प्रशासन आठही जिल्ह्यांत गेल्या वर्षीच्या पॅकेजमधून काय हाती लागले, याचा डेटा संकलित करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी बैठक होईल, असा दावा केल्यामुळे चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचा होकार
मुख्यमंत्र्यांसोबत मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने औपचारिक बैठक झाली. सरकार पुढील बैठकीच्या तयारीला लागले आहे. मंत्रिमंडळ बैठक दरवर्षी होते. यावर्षीदेखील होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. येणाऱ्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय होतील. घोषणा व अंमलबजावणीचा प्राथमिक अहवाल पालकमंत्री सत्तार यांना सादर केला. त्यानुसार मुंबईत गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. १७ सप्टेंबर ध्वजारोहण आणि मंत्रिमंडळ बैठकीला येण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी होकार दिला आहे.
- अब्दुल सत्तार, पालकमंत्री

जिल्हानिहाय घोषणा अशा :

छत्रपती संभाजीनगर : २ हजार कोटी
धाराशिव : १ हजार ७१९ कोटी
बीड : १ हजार १३३ कोटी
लातूर : २९१ कोटी
हिंगोली : ४२१ कोटी
परभणी : ७०३ कोटी
जालना : १५९ कोटी
नांदेड : ६६० कोटी
एकूण : ७ हजार ८६ कोटी

कोणत्या विभागासाठी काय केल्या घोषणा?
जलसंपदा - २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये
सार्वजनिक बांधकाम - १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख
पशुसंवर्धन - ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख
नियोजन - १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख
परिवहन - १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख
ग्रामविकास - १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख
कृषी विभाग - ७०९ कोटी ४९ लाख
क्रीडा विभाग - ६९६ कोटी ३८ लाख
गृह - ६८४ कोटी ४५ लाख
वैद्यकीय शिक्षण - ४९८ कोटी ६ लाख
महिला व बालविकास - ३८६ कोटी ८८ लाख
शालेय शिक्षण - ४९० कोटी ७८ लाख
सार्वजनिक आरोग्य - ३५.३७ कोटी
सामान्य प्रशासन- २८७ कोटी
नगर विकास- २८१ कोटी ७१ लाख
सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख
पर्यटन - ९५ कोटी २५ लाख
मदत व पुनर्वसन - ८८ कोटी ७२ लाख
वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख
महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख
उद्योग विभाग- ३८ कोटी
वस्त्रोद्योग -२५ कोटी
कौशल्य विकास-१० कोटी
विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख
१४ हजार ४० कोटींची स्वतंत्र तरतूद.