नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत सामाजिक, आर्थिक, वंचितांना सामावणार कसे ?

राज्य समितीच्या पहिली ऑफलाईन बैठकीत तज्ज्ञांचे मंथन

औरंगाबाद : सामाजिक आर्थीक, वंचित दुर्लक्षित गट, घटकांना नव्या शैक्षणिक धोरणानुसारच्या शिक्षण प्रवाहात समावून घेण्यासोबत त्यांची गळती थांबवणे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून सक्षम व्यवस्था उभारण्यावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी) अंमलबजावणीसाठी स्थापन राज्य समितीच्या पहिल्या ऑफलाईन बैठकीत तज्ज्ञ आणि सदस्यांचे मंथन झाले.

राज्य शासनाने डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारशीवरून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डाॅ. श्याम शिरसाट यांच्या अध्यक्षेतेखालील या समितीची ही चौथी बैठक होती. त्यातील पहिली ऑफलाईन बैठक विद्यापीठात शुक्रवारी पार पडली. बैठकीत तीन भागात चर्चा करण्यात आली. सामाजिक आर्थीक दुर्लक्षीत घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात समावून घेण्यासोबत त्या घटकांची गळती कशी थांबवता येईल यावर सदस्यांची चर्चा झाली. विद्यापीठ आणि महाविद्यालये आर्थीक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठीच्या उपाययोजना ओहापोह सदस्यांनी केला. गुणवत्ता टिकवण्यासाठी तसेच स्पर्धेत टिकण्यासाठी करावा लागणारा खर्च कसा उभा राहील. आणि महाविद्यालयांचे आर्थीक श्रेणीवर्धन होतांना सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून सक्षम व्यवस्था उभारण्यावर या बैठकीत सदस्यांसह तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा केली. त्यावर अंतिम निष्कर्ष अद्याप निघालेला नाही. बैठकीस सदस्य सचिव उपकुलसचिव आय. आर. मंझा, समितीचे सदस्य डॉ. भारत कराड, एस. एच. शहा, शिवाजी ठोंबरे, डॉ. संगीता श्रॉफ, अधिष्ठाता डाॅ. भालचंद्र वायकर, धनश्री महाजन, योगेश भाले, डाॅ. अरूण वाहुळ यांची या बैठकीस उपस्थिती होती.

आणखी काही बैठकाअंती अहवाल...
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’राज्य समितीच्या पहिल्या ऑफलाईन बैठकीत सदस्यांसह काही तज्ज्ञांना निमंत्रित करून तीन भागात चर्चा झाली. आणखी काही बैठका होऊन अंतिम शिफारशींचा अहवाल शासनाकडे सादर करू.
-डाॅ. श्याम शिरसाठ, प्र कुलगुरू तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंबंधी राज्य समिती