आमदार, खासदारांना ‘एनओसी’ देऊन वर्ष उलटले कामे कधी, हे मात्र माहीत नाही

दोन वर्षांत मनपाकडून ३८२ कोटींच्या ‘एनओसी’

छत्रपती संभाजीनगर : लोकप्रतिनिधींचा विकास निधी तसेच राज्य शासनाकडून आणलेल्या विशेष निधीतून मनपाने मागील दोन वर्षांत तब्बल २ हजार २१६ विकासकामांच्या एनओसी दिल्या. त्यातील फक्त ६८८ कामे पूर्ण झाली. १२३८ कामे शिल्लक आहेत. एनओसी देऊन एक वर्ष उलटले तरी कामच सुरू झाले नाही, अशी १४१ प्रकरणे आहेत.

महापालिकेने २०२० पासून शहरात वॉर्डातील अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेजची कामे जवळपास बंदच केली आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गल्ली-बोळात विकासकामांवर सर्वाधिक भर दिला आहे. ही सर्व विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमाने होतात. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीकडे काम करणारा एक ‘हक्काचा’ कंत्राटदार नेमलेला आहे. ज्या भागात रस्ते नाहीत, ड्रेनेजचा प्रश्न गंभीर आहे, तेथे आमदार, खासदार विकासकामे करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा ८० टक्के ताण कमी झाला आहे. महापालिका सध्या शहरातील मुख्य रस्ते आणि इतर कामांवरच भर देत आहे.

२२१६ एनओसी दिल्या
मनपाने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लोकप्रतिनिधींना २ हजार २१६ एनओसी दिल्या आहेत. या सर्व एनओसी फक्त सिमेंट रस्त्यांसाठी घेतल्या आहेत, हे विशेष. या कामांची अंदाजपत्रकीय रक्कम ३८२ कोटी १२ लाख ८२ हजार रुपये होत आहे.

६८८ कामे आतापर्यंत पूर्ण
मनपाकडून एनओसी मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे ‘दूत’ फाईलच्या पाठीमागेच असतात. जेवढ्या तत्परतेने एनओसी घेतली जाते तेवढ्या तत्परतेने काम होत नाही. दोन वर्षांत फक्त ६८८ कामे पूर्ण झाल्याची माहिती मनपाकडून देण्यात आली आहे.

४९ कामे प्रगतिपथावर, १३३८ शिल्लक
मनपाकडून गेलेल्या एनओसीनुसार सध्या फक्त ४९ कामे प्रगतिपथावर आहेत. उर्वरित बहुतांश कामेच सुरू झालेली नाहीत. १३३८ कामे आजपर्यंत सुरूच झालेली नाहीत. ही कामे कधी सुरू होतील हे कोणालाच माहीत नाही.

१ वर्षानंतर १४१ कामे सुरू नाहीत
लोकप्रतिनिधींनी विकासकामांसाठी मनपाकडून एक वर्षापूर्वी एनओसी घेतल्या. आजपर्यंत कामच सुरू केले नसल्याची धक्कादायक बाबही मनपाच्या एका अहवालात उघड झाली आहे.

डबल कामांचा मोठा धोका
अनेकदा मनपा नागरिकांच्या, माजी नगरसेवकांच्या मागणीनुसार सिमेंट रस्ता करून टाकते. तेथेच अगोदर एनओसी दिली हे लक्षात येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे संबंधिताकडून निव्वळ बिल दाखल करून पैसेही उचलले जाण्याचा धोका आहे.