चक्क गोडावूनमध्ये द्यावी लागतेय बारावीची परीक्षा; औरंगाबादेतील प्रकार

उपकेंद्राची हलगर्जी, खोटे हमीपत्र दिल्याने होणार कारवाई

औरंगाबाद : गेवराई तांडा परिसरातील स्वप्नपूर्ती कला, विज्ञान, वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना चक्क गोडावूनमध्ये बसवून पेपर द्यावे लागत असल्याचा प्रकार बारावी जीवशास्त्र पेपरच्या वेळी समोर आला. या केंद्रावर एका बाजूला मिरची कांडप केंद्र, बाजूला जनावरांचा चारा तिथे गोडावूनच्या शेडमध्ये हिरवी नेट लावून परीक्षेची बैठकीची व्यवस्था करण्यात आल्याचे सोमवारी दिसून आले. नुकतेच निलजगाव शाळेचे प्रकरण राज्यभर गाजले. तोच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शहानिशा न करता उपकेंद्र देण्यातील हलगर्जी पुन्हा एकदा समोर आली.  

तणावमुक्त परीक्षेसाठी शाळा तेथे केंद्रावर दहावी, बारावीच्या परीक्षा होत आहे. विविध सुविधांसाठी बोर्डाने हमीपत्रही शाळांकडून घेतले. तोच बारावीच्या पहिल्याच पेपरला निलजगाव शाळेत शामियाना टाकून विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसवण्याचा प्रकार समोर आला. त्याच शाळेत पुन्हा काॅपी पुरवण्याचा प्रकार घडल्याने त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सभागृहात करून असे प्रकार आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला.

काॅलेज गावात, परीक्षा गोडावूनमध्ये 
काॅलेज गावात एका इमारतीत दुसऱ्या मजल्यावर तर परीक्षा एका गोडावूनमध्ये हिरवे पडदे लावून घेण्यात येत आहेत. या प्रकरणाची विभागीय मंडळाच्या सचिवांनी खातरजमा केली. हमीपत्रात खोटी माहिती दिल्याचे उघड झाले. सोमवारी या गोडावूनमध्ये केवळ बेंच, हिरवी नेट, काॅलेजचा बोर्ड आणि सुरक्षा रक्षक होता. बाजूच्या मसाल्याच्या गिरणीत नियमित काम सुरू होते.

विषय तज्ज्ञांच्या तपासणीनंतर निर्णय घेणार 
१७ मार्चला झालेल्या जीवशास्त्राच्या पेपरवेळी विद्यार्थ्यांना एका गोडावूनमध्ये बसवून परीक्षा घेतल्याचा प्रकार समोर आला. या केंद्रावर प्रश्नपत्रिकांवर पेन्सीलने उत्तरे लिहिल्याचे डाएटच्या भरारी पथकाच्या निदर्शनास आले. त्यांनी प्रश्नपत्रिका व मास काॅपीचा अहवाल बोर्डाला सादर केला. हा अहवाल अद्याप माझ्यापर्यंत पोहोचला नाही. विषय तज्ज्ञ तपासून त्यावर निर्णय होईल. तसेच गोडावूनमध्ये परीक्षा घेतल्याबद्दल संस्थेची सुनावणी घेऊन त्यावर अध्यक्ष कारवाईसंदर्भात निर्णय घेतील, असे सचिव आर. पी. पाटील म्हणाले.

शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुखांची बैठक घेऊन सोयीसुविधांची पुन्हा पडताळणी केली. भौतिक सुविधा नसतानाही उपकेंद्र देण्यात आल्याने परीक्षेपूर्वी ८ उपकेंद्रे बदलावी लागली.