अतिक्रमणांच्या प्रचंड तक्रारी; प्रशासनाला आला वैताग

औरंगाबाद : शहरात भूमाफियांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. शासकीय आणि महापालिकेच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत. या वाढत्या अतिक्रमणांच्या तक्रारीही प्रशासनाला प्राप्त होत आहेत. खासगी तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. या तक्रारींमुळे प्रशासनालाही आता जाम वैताग आला आहे.

महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाकडे वर्षभरात साधारणपणे दीड हजार तक्रारी प्राप्त होतात. कारवाईचे प्रमाण अवघे दहा टक्के आहे. ९० टक्के तक्रारींचे निरसन होत नाही. कारवाईच्या अपेक्षेने नागरिक महापालिका मुख्यालयाचे उंबरठे झिजवत असतात. संबंधित विभागाकडून न्याय न मिळाल्यास नागरिक महापालिका प्रशासकांकडे धाव घेतात. प्रशासक कार्यालयात दोन ते चार तास बसले तरी नागरिक अलोट गर्दी करतात. प्रशासकांच्या कार्यालयाला जनता दरबारासारखे स्वरूप प्राप्त होते. आलेले बहुतांश नागरिक अतिक्रमणांची संबंधित तक्रार घेऊन येतात. प्रत्येक तक्रार अर्जावर आयुक्तांना कारवाईचे आदेश किंवा चौकशीचे आदेश द्यावे लागतात. अतिक्रमणांच्या तक्रारींचा आता प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनाही जाम वैताग आला आहे.

महापालिकेकडे प्राप्त तक्रारींचे स्वरूप

अनधिकृत घरांचे बांधकाम, नाल्याच्या आसपासची जागा बळकावणे, महापालिकेच्या मालकीची खुली जागा असेल तर हळूहळू अतिक्रमण करणे, डीपी रोडवर प्लॉटिंग पाडणे, अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारणे, अनाधिकृत प्लॉटिंग, एखाद्या नागरिकाच्या प्लॉटवर बळजबरी अतिक्रमण करून बसणे, बांधकाम करताना शेजारच्या जमिनीवर अतिरिक्त बांधकाम, छोट्या गल्ल्या बळकावणे अशा असंख्य प्रकारच्या तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त होतात.

तक्रारींमध्ये सार्वजनिक हित नाही

रस्त्यावर होणारी अतिक्रमणे, वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणारी अतिक्रमणे सार्वजनिक हिताच्या तक्रारी क्वचितच प्राप्त होतात. अनेक तक्रारी सूडबुद्धीने केलेल्या असतात. मनपाला कारवाई केली तरी त्रास, नाही केली तरी त्रास असतोच, हे विशेष.

मनपाच्या जागांना सर्वाधिक प्राधान्यक्रम

काही दिवसांपासून अतिक्रमण हटाव पथकाने महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे काढण्यास प्राधान्य दिले आहे. टिळक नगर, किलेअर्क येथील कोट्यवधी रुपयांच्या जागा महापालिकेने ताब्यात घेतल्या.

रवींद्र निकम, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा