औरंगाबादेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे आले ‘पीक’; दोन वर्षांतच ५०० कंपन्या स्थापन

शेतीमालाची मूल्यसाखळी तयार करण्यासाठी शासनाने दोन वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) ही योजना आणली.

- बापू सोळुंके
औरंगाबाद :शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध योजना आणल्या आहेत. या विषयी माहिती मिळताच जिल्ह्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे (फार्म प्रोड्युसर कंपनी) जणू पीकच आले आहे. दोन वर्षात जिल्ह्यात तब्बल ५०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्याची माहिती आहे. पण यापैकी केवळ २० कंपन्यांनी विविध योजनांसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत.

शेतीमालाची मूल्यसाखळी तयार करण्यासाठी शासनाने दोन वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) ही योजना आणली. या योजनेचा लाभ शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी विशेष कार्यकारी सहकारी सोसायटी यांच्या माध्यमातून घेता येतो. शेतकरी उत्पादक कंपनीची नोंदणी झाल्यांनतर ज्या कंपनीचे सभासद २५० पेक्षा अधिक आहेत, त्या कंपनीला स्मार्ट अंतर्गत अनुदानावर कृषी औजारे योजनेसह शेतीमालाची प्रतवारी आणि स्वच्छता करण्यासाठी यंत्रणा खरेदी करणे, गुदाम बांधणे, कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारणे, यासोबत कृषिमाल प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी ६० टक्के अनुदान मिळते. यासोबतच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कीटकनाशक, बियाणे आणि रासायनिक खत विक्रीसाठी कृषी विभागाकडून लायसन्स मिळते. यामुळे या कंपन्या रासायनिक कंपन्यांकडून थेट खत खरेदी करून शेतकऱ्यांना विक्री करून नफा कमावू शकतात. हा नफा सभासद शेतकऱ्यांना ते लाभांश स्वरूपात वाटपही करू शकतात. शिवाय या योजनेला जागतिक बँकेेचे सहकार्य असल्याची माहिती स्मार्टचे नोडल अधिकारी अनिल साळुंके यांनी दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यात मार्च २०२१पर्यंत २९६ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या होत्या. आता यात आणखी सुमारे २०० कंपन्यांची भर पडली आहे. यातील बहुतेक कंपन्या कागदावरच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१९ कंपन्यांच्या प्रकल्प अहवालांना मंजुरी
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेनंतर ही कंपनी उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी कृषी विभागाकडे अर्ज करू शकते. कंपनीने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाचा विचार करून राज्यस्तरीय पडताळणी समितीकडून या कंपन्यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येते आणि नंतर बँकेमार्फत कर्जवाटप केले जाते. जिल्ह्याला ३१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उद्योग उभारणीसाठी मंजुरी देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. असे असले तरी आतापर्यंत २० कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालांपैकी १९ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्याचे नोडल अधिकाऱ्यांनी सांगितले.