औरंगाबादमधील लघु उद्योगांसमोरील समस्या डोंगराएवढ्या मोठ्या...

उद्योगाांना बेसिक सुविधा देण्यात येथील प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडते आहे. 

ठळक मुद्दे५० कोटींच्या आसपास मालमत्ताकर उद्योजक देतात ८० देशांत येथून उत्पादने निर्यात केली जातात.

औरंगाबाद : महापालिका आणि एमआयडीसी चिकलठाण्यातील रस्त्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे लघुउद्योजकांसमोर डोंगराएवढ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, अनियमित वीजपुरवठा, वाढीव जल:निस्सारण कर, चोऱ्यांचे वाढलेले प्रमाण, पथदिवे नसल्यामुळे येथील उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. या सगळ्या समस्यांना वैतागून उद्योजकांवर स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. 

मनपाच्या हद्दीत चिकलठाणा औद्योगिक वसाहत असतील, तर बांधकाम परवानगी एमआयडीसीकडूनच घ्यावी लागते. विकास शुल्क एमआयडीसीने घ्यायचा आणि पायाभूत सुविधा मनपाकडून मिळवायच्या, असा प्रकार सध्या सुरू आहे. उद्योगाांना बेसिक सुविधा देण्यात येथील प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडते आहे. १९८९ मध्ये त्या औद्योगिक वसाहतीचे मनपाकडे हस्तांतरण झाले. मालमत्ता व इतर कर मनपाकडे उद्योजक अदा करीत आहेत. ५० कोटींच्या आसपास मालमत्ताकर उद्योजक देतात, असा मसिआ संघटनेचा दावा आहे. ८० देशांत येथून उत्पादने निर्यात केली जातात. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहत विमानतळाच्या अतिशय जवळ आहे. त्यामुळे विमान कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची आहे. बाहेरून येणाऱ्या उद्योजकांच्या विमानांना पार्किंगची सुविधादेखील वेळेत मिळत नाही. प्रवासी संख्येच्या अटींवर विमानसेवा सुरू केली जाईल, अशा पद्धतीने वेठीस धरले जाते, असे मसिआचे सचिव मनीष गुप्ता म्हणाले. 

२०११ मध्ये झाले २० कोटींतून रस्ते
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत एकूण २३ कि़मी.रस्ते आहेत. त्या रस्त्यांवर २०११ मध्ये मनपाने २० कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. त्यानंतर आजवर रस्त्यांची साधी डागडुजीदेखील करण्यात आलेली नाही. १०० कोटींच्या अनुदानात चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील फक्त एक रस्ता मंजूर करण्यात आला आहे. महावितरण आणि मनपाच्या अंतर्गत वादामुळे वीजपुरवठा यंत्रणांचे काम रखडले आहे. जालना रोडवरील हॉटेलमधील कचरा एमआयडीसीमध्ये आणून टाकला जात आहे. त्याचा परिणाम कामगारांवर होत आहे. 

७०० लहान-मोठ्या उद्योगांची साखळी 
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत ७०० लहान-मोठ्या उद्योगांची साखळी आहे. ४३७ मसिआ या संघटनेचे सदस्य आहेत. पायाभूत सुविधांची वानवा असल्यामुळे नवीन उद्योगांची या भागात येण्याची इच्छा राहिलेली नाही, उलट येथील उद्योग गुजरात आणि तेलंगणा राज्यात जाऊ लागले आहेत. सिडकोप्रमाणे एमआयडीसीने ही वसाहत फ्रीहोल्ड करून टाकावी, अशी मागणी मसिआचे अध्यक्ष किशोर राठी यांनी केली. जड वाहतूक रात्रीशिवाय वसाहतीमध्ये येत नाही. कच्चा माल रात्रीतून कंपनीत आणावा लागतो. त्यातही पथदिवे नाहीत, रस्ते खराब असल्यामुळे मालवाहतुकीला जास्तीची रक्कम मोजावी लागते. येथील उद्योजकांची कनेक्टिव्हिटी तुटली आहे. रस्त्यांसाठी किमान ४६ कोटींचा निधी लागेल. तो उपलब्ध करून देण्याची मसिआची मागणी आहे.

वाळूजमध्ये कचरा डेपोकडे दुर्लक्ष
वाळूज बी-सेक्टरमध्ये अत्याधुनिक कचरा डेपो करण्याचा निर्णय झाला; परंतु त्यावर अद्याप काहीही झालेले नाही. महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा कंपनीबरोबर करार करण्यात आला; पण त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. तेथे रोज कचरा आणून टाकण्यात येत आहे. अज्ञातांकडून तो कचरा जाळला जात आहे. वाळूजमध्ये रोज धूरच धूर, अशी अवस्था दिसून येते. तेथे नव्याने कचरा आणून टाकणे थांबविले पाहिजे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या दुर्गंधीचा त्रास होतो आहे, तसेच गोलवाडी येथील पुलाचा कठडा तुटलेला असून, त्याठिकाणी मोठा अपघात होण्याची शक्यता मसिआचे जनसंपर्क अधिकारी मनीष अग्रवाल यांनी वर्तविली. 

डीएमआयसीमध्ये लघुउद्योजकांना आरक्षण हवे
डीएमआयसीमध्ये लघुउद्योजकांसाठी प्लॉटचे आरक्षण केले पाहिजे. ५ ते १० हजार स्क्वे.फु.चा भूखंड लघुउद्योजकांसाठी लागतो. मोठ्या उद्योगांना समोर ठेवूनच भूखंड विक्रीस काढण्यात आले आहेत. असे मसिआ अध्यक्ष राठी म्हणाले.४ भाडेकरू उद्योजकांचे प्रकरण ८ वर्षांपूर्वी निकालात निघाले आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत सव्वा एकर जागा आहे. त्यावर १६७ छोट्या उद्योजकांचे गाळे उभे राहतील; परंतु ती जागा एमआयडीसीने हस्तांतरित केली नाही, असा आरोपही राठी यांनी केला.