संस्था चालकांच्या जाचामुळे शेकडो प्राध्यापकांचे विद्यापीठातील भरतीला प्राधान्य

असोसिएट नाही तर किमान असिस्टंटला संधी मिळण्यासाठी प्रयत्न

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये ७३ प्राध्यापकांच्या जागा भरण्यासाठी नुकतीच जाहिरात निघाली हाेती. त्यामध्ये महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ कार्यरत शेकडो प्राध्यापकांनी अर्ज दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. संस्था चालकांच्या नेहमीच्या जाचामुळे महाविद्यालयांपेक्षा विद्यापीठ बरे म्हणून अनेकांनी अर्ज केले आहेत. अनुभवाच्या आधारावर असोसिएटसाठी अर्ज केलेले असतानाच असिस्टंटलही प्राधान्य दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या ७३ जागांमध्ये ३ प्रोफेसर, २० असोसिएट आणि ५० असिस्टंट प्रोफेसरच्या जागा आहेत. त्यासाठी तब्बल ५ हजार ८१५ जणांनी अर्ज केले आहेत. असिस्टंट प्रोफेसरसाठी बेरोजगार पात्रताधारकांना प्राधान्य देण्यात येते. मात्र, सध्या विविध महाविद्यालयांमध्ये असिस्टंट, असोसिएट या पदावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांनी संस्था चालकांच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी विद्यापीठात अर्ज केल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनी दिली.

ही आहेत अर्ज करण्याची कारणे
शिक्षण संस्थेत एकापेक्षा अधिक महाविद्यालये असल्यास नियमित बदल्या केल्या जातात. पदोन्नती (कॅश), नॅकसाठी संस्थाचालक वर्गणी गोळा करतात. त्याशिवाय संस्था चालकांच्या कुटुंबातील भाऊ, दादा, भैया, नाना, आप्पांच्या वाढदिवसाचा खर्चही प्राध्यापक यांनाच करावा लागतो. हे सर्व प्रकार न केल्यास संबंधितांना निलंबित केले जाते. पदोन्नती थांबवली जाते. वैद्यकीय बिलांतून विशिष्ट टक्केवारी संस्था चालकास द्यावी लागते. त्याशिवाय संस्था चालकांची वैयक्तिक कामे, निवडणूक प्रचारात सहभागी व्हावे लागते. त्यासाठीही प्राध्यापक यांनाच पैसे खर्च करावे लागत असल्याची माहिती नाव छापण्याच्या अटीवर प्राध्यापकांनी दिली.

पैठणच्या प्रतिष्ठान संस्थेचा नकार
पैठण येथील प्रतिष्ठान महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना विद्यापीठात अर्ज करण्यासाठी परवानगीच दिली नाही. थेट राजीनामा देऊनच अर्ज करा, असे फर्मान सोडले. त्यामुळे कोणीही अर्ज केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. याविषयी संस्थेचे सचिव राजेंद्र शिसोदे यांना विचारले असता ते म्हणाले, सगळेच जण सोडून गेले तर आम्ही काय करायचे? आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कोण शिकविणार, असा प्रश्न निर्माण होईल. राज्यशासन नवीन भरतीला परवागनी देत नाहीत. त्यामुळे कोणालाही अर्ज करण्यास परवानगी दिली नाही.