शहर आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित; शेकडो प्रकल्प रखडून कोट्यावधींच्या गुंतवणुकीला फटका

खुंटलेल्या विकासाला गती द्या : शहर विकास आराखडा  सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या आराखड्यावर कोणताच निर्णय होत नसल्याने शहरातील शेकडो लहान-मोठे प्रकल्प रखडले आहेत.

ठळक मुद्देशासनाच्या नगररचना विभागाने २०१३ मध्ये विकास आराखडा तयार करून महापालिकेला सादर केला. या आराखड्यावर असंख्य नागरिकांचे आक्षेप होते.

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : शहर विकास आराखडा  सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या आराखड्यावर कोणताच निर्णय होत नसल्याने शहरातील शेकडो लहान-मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. महापालिका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत नवीन बांधकाम परवानगी देण्यास तयार नाही. शहरात होणारी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक ब्लॉक झाली आहे. विकास आराखड्याचा एकदाचा सोक्षमोक्ष तरी लावा, अशी मागणी होत आहे.       

विद्यमान महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका चालविण्यास असहमती दर्शविल्यास शहर विकासाला मोठी चालना मिळू शकते.
शासनाच्या नगररचना विभागाने २०१३ मध्ये विकास आराखडा तयार करून महापालिकेला सादर केला. २०१४ मध्ये सर्वसाधारण सभेने विकास आराखड्यात आमूलाग्र बदल करून मंजुरी दिली. या आराखड्यावर असंख्य नागरिकांचे आक्षेप होते. आराखड्याला सर्वसाधारण सभेने चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी दिली म्हणून खंडपीठात आव्हान देण्यात आले.

खंडपीठाचा निर्णय विरोधात गेल्यानंतर तत्कालीन महापौरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेव्हापासून आजपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या महापौरांचा कार्यकाल संपला. त्यानंतर भाजपचे बापू घडामोडे यांनी शपथपत्र दाखल करून याचिका पुढे चालू ठेवण्याची विनंती केली. आता विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी याचिका पुढे चालू ठेवायची किंवा नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेच शपथपत्र दाखल केलेले नाही. ९ डिसेंबर रोजी विकास आराखड्याची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना नमूद केले. शहराच्या विकासाला खीळ बसेल, असा कोणताही निर्णय पक्ष घेणार नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मनपा प्रशासन प्रतिवादी तरी...
सर्वोच्च न्यायालयात विकास आराखड्याचे प्रकरण सुरू आहे. या प्रकरणात मनपा आयुक्तांना महापौरांतर्फे प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याच प्रकरणात न्यायालयीन खर्चापोटी, वकिलांच्या फी पोटी महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल ६५ लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. आयुक्तांच्या विरोधात असलेल्या याचिकेत महापालिकेनेच तिजोरीतील पैसा खर्च करण्यात आला.

ग्रीन झोनमध्ये अतिक्रमण
१९९१ च्या शहर विकास आराखड्याला २०१३-१४ मध्ये सुधारित करण्यात आले. ९१ च्या विकास आराखड्यानुसार शहराच्या आसपास यलो झोनच शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव, पैठण रोड आदी भागांत झपाट्याने ग्रीन झोनमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंग होत आहे. नागरिकांना घरे बांधण्यासाठी विकास आराखड्यात जागाच नाही. सुधारित विकास आराखड्यात ग्रीन झोनला यलो झोन करण्यात आले आहे.

चुकीच्या आरक्षणांचा मनस्ताप
९१ च्या सुधारित विकास आराखड्यानुसार अनेक खाजगी जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. जुन्या आराखड्यानुसार खाजगी जमीन मालकांनी भविष्याचे प्लॅनिंग करून ठेवले होते. आरक्षणांमुळे त्यांना मागील तीन वर्षांपासून जमिनींचा निव्वळ सांभाळ करीत बसावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा धाक दाखवून महापालिका जमीन मालकाला काहीच करू देत नाही. शेकडो मोठे प्रकल्प यामुळे रखडले आहेत.