अडथळ्यांची शर्यत; प्रकल्प अहवालाचे काम रखडले

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची मुदत अवघ्या पंधरा दिवसांवर येऊन ठेपली आहे; परंतु मनपाने विकासासाठी कोणते मॉडेल स्वीकारायचे हेच अद्याप निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प अहवालाचे काम रखडले आहे. त्याचा फटका आगामी काळात निवड प्रक्रियेत बसविण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने देशभरातील निवडक शहरांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्मार्ट सिटी अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाकरिता सरकारने औरंगाबादसह देशभरातील शंभर शहरांची निवड केली आहे. आता यातून पहिल्या वर्षी २०, दुसऱ्या वर्षी ४० आणि तिसऱ्या वर्षी ४० शहरांची निवड केली जाणार आहे. दुसऱ्या फेरीत निवडलेल्या शहरांना केंद्राकडून सलग पाच वर्षे भरघोस निधी मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व शंभर शहरांकडून पहिल्या वर्षी निवड होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. औरंगाबाद मनपाने प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी नाईट फ्रँक-फोट्रेस नावाची पीएमसी नियुक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार पीएमसीने आॅक्टोबर महिन्यात शहरातील जनतेशी संवाद साधून कच्चे आराखडे तयार केले. स्मार्ट सिटीच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने नवीनीकरण, पुनर्निर्माण आणि हरित क्षेत्र विकास, असे तीन मॉडेल ठरवून दिलेले आहेत. मनपाला यापैकी एक मॉडेल निश्चित करून त्यानुसार प्रकल्प अहवाल सादर करायचा आहे. पीएमसीने तिन्ही मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून काही कच्चे आराखडे बनविले आहेत. आता मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने कोणते मॉडेल स्वीकारायचे हे ठरविल्यानंतर त्या प्रकारातील एका कच्च्या आराखड्यावर काम केले जाणार आहे; परंतु अद्याप मॉडेलच निश्चित झालेले नसल्यामुळे प्रकल्प अहवालाचे काम रखडले आहे. राज्य सरकारकडे प्रकल्प अहवाल सादर करण्याची मुदत २९ नोव्हेंबर आहे, तर केंद्राकडे हा अहवाल १५ डिसेंबरपर्यंत सादर करायचा आहे. कमी कालावधी राहिल्यामुळे आता एवढ्या मुदतीत चांगला अहवाल सादर करणे तसेच तो केंद्र स्तरावर इतर शहरांच्या तुलनेत टिकणे कठीण होणार आहे.
अहवालावरच ठरणार निवड
केंद्र सरकार यंदा शंभर शहरांमधून २० शहरांची निवड करणार आहे. ही निवड या शहरांच्या प्रकल्प अहवालांवरून होणार आहे. हा अहवाल तयार करताना किमान दहा टक्के लोकांची मते विचारात घेण्याची अटही केंद्राने घालून दिली आहे. औरंगाबादेत आतापर्यंत अवघ्या साडेपाच हजार लोकांचीच मते पीएमसीकडे नोंदविली गेली आहेत. हे प्रमाण एक टक्काही नाही. आता कच्च्या आराखड्यावर जास्तीत जास्त लोकांची मते नोंदवून घेणे गरजेचे आहे; परंतु त्यासाठी पीएमसीकडे पुरेसा वेळ असणार नाही.
मॉडेल निवडीवरून आयुक्त, पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद...
स्मार्ट सिटीच्या विकासासाठी तीनपैकी एक मॉडेल निश्चित करायचे आहे. हा निर्णय मनपाला घ्यायचा आहे. मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन हे हरित क्षेत्र विकासाच्या मॉडेल निवडण्याच्या बाजूने आहेत. यामध्ये शहराबाहेर किमान २५० एकर मोकळ्या जागेत नवीन शहर वसविणे अपेक्षित आहे. यामध्ये अडथळा उभा राहणार नसल्यामुळे हे मॉडेल निवडणे योग्य होणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे, तर मनपातील पदाधिकारी पुनर्विकास मॉडेलला अनुकूल आहेत. पीएमसीने तीन आठवड्यांपूर्वी मनपात सादरीकरण केले.
तेव्हा बहुतेक पदाधिकाऱ्यांनी मिल कॉर्नरजवळील ५० एकर जागेचा पुनर्विकास करणे सोयीचे होईल, अशी आशा व्यक्त केली.