हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरेबाबत लवकरच ‘जीआर’ निघणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मराठा समाजाने सहकार्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

छत्रपती संभाजीनगर : हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे काम सुरू आहे. शिवाय, सरकारने शिंदे समिती नेमल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर झाल्या आहेत. कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून, यावर शिंदे समिती व इतर समित्यादेखील काम करत आहेत. समाजाची दिशाभूल होणार नाही, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याचे काम सरकार करेल. त्यामुळे मराठा समाजाने शासनाला सहकार्याची भूमिका ठेवली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे केले.

१७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्य ध्वजारोहण सिद्धार्थ उद्यानात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. हैदराबाद गॅझेट लागू करावे, सगेसोयरेसंदर्भात तत्काळ निर्णय घ्यावा, आदी मागण्यांसाठी मनोज जरांगे - पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे यांच्या या आंदोलनाकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयरे यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत सर्वांनी सरकारला सहकार्य केले पाहिजे.

४५ पैकी २९ हजार कोटींची कामे
गेल्यावर्षी मराठवाडा येथील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केलेल्या ४५ हजार कोटींच्या पॅकेजपैकी २९ हजार कोटींची कामे सुरू असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, मराठवाड्यात अनेक उद्योगांशी करार केलेले आहेत. या विभागाला खूप काही देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. विविध योजनांमुळे मराठवाड्यामध्ये अनेक बदल आगामी काळात दिसतील.

महामंडळांवरून संषर्घ नाही
महायुतीतील घटक पक्षांना महामंडळाचे समान वाटप झाले आहे. महायुतीमध्ये कुठलाही संघर्ष झालेला नाही. लाडकी बहीण योजनेमध्ये खोडा घालणाऱ्यांना बहिणी जोड्याने मारतील. येणाऱ्या काळामध्ये विविध कल्याणकारी योजना, सरकारने घेतलेले निर्णय आणि आजपर्यंत केलेल्या विकासकामांची पोचपावती महायुतीला निवडणुकीत मिळेल. विधानसभेच्या जागा वाटपात समन्वय असेल. आमच्यात कुठलाही वाद नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.