मराठवाड्याच्या विकासाची चर्चा करीत हैैदराबाद मुक्तिदिन साजरा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 18, 2017 12:20 AM2017-09-18T00:20:31+5:302017-09-18T00:20:31+5:30
‘मराठवाड्याचा विकास’ हा कळीचा विषय घेऊन आज दिवसभर नामवंत वक्त्यांनी व निमंत्रितांनी त्यावर नागेश्वरवाडी येथील स्वामी रामानंद तीर्थ संस्थेच्या सभागृहात सकाळपासून खल केला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘मराठवाड्याचा विकास’ हा कळीचा विषय घेऊन आज दिवसभर नामवंत वक्त्यांनी व निमंत्रितांनी त्यावर नागेश्वरवाडी येथील स्वामी रामानंद तीर्थ संस्थेच्या सभागृहात सकाळपासून खल केला. सकाळच्या सत्रात प्रा. डॉ. धनश्री महाजन यांनी ‘दांडेकर, इंडिकेटर ते केळकर समिती, पुढे काय?’ या विषयावर मांडणी केली. त्यानंतर प्राचार्य जीवन देसाई यांनी ‘मराठवाड्यातील शिक्षण’ या विषयावरची मांडणी केली.
दुपारच्या सत्रात ‘मराठवाड्याचा औद्योगिक विकास’ यावर पॉवर प्रेझेंटेशन सादर केले. तर ‘पर्जन्याधारित शेती’ या विषयावरची सविस्तर मांडणी कृषितज्ज्ञ विजयअण्णा बोराडे यांनी केली. कडवंचीचे उदाहरण देत त्यांनी जमिनीच्या उताराप्रमाणे पाणलोट करा, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला. डॉ. एस. बी. वराडे हे अध्यक्षस्थानी होते. त्या- त्या विषयांवर यावेळी प्रश्नोत्तरेही रंगली.
प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे हे बीजभाषण करणार होते. परंतु ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. तसेच प्रा. डी. एच. पवार यांचे ‘सिंचन व्यवस्थापन आणि उद्या’ या विषयावरचे भाषण होऊ शकले नाही.
दळणवळणाच्या साधनांचा मोठा अभाव...
विकासासाठी लागणाºया दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांचा रस्ते आणि रेल्वेचा मराठवाड्यात कसा अभाव आहे, हे मुकुंद कुलकर्णी यांनी दाखवून दिले. मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्टÑ व कोकणात दळणवळणाच्या सोयी अधिक आहेत, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. मराठवाड्यात ३६ एमआयडीसी आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद, लातूर आणि बीड हे जिल्हे रोजगार निर्मितीचे जिल्हे आहेत, असे सांगून त्यांनी एमएसएमईचे धोरण बदलण्याची आवश्यकता प्रतिपादिली. कृषी आधारित उद्योग, एमएसएमई क्लस्टर, सरकारी विभाग बीपीओ, पर्यटन यावर भर देण्याचा सल्ला कुलकर्णी यांनी दिला. ड्रायपोर्ट यायला आणखी तीन चार वर्षे लागतील, असे त्यांचे म्हणणे पडले. त्यांनी आणखी सांगितले की, २०१६ नंतर देशातच गुंतवणुकीचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येते. महाराष्टÑातही ही गुंतवणूक घटली असून, ती फक्त १० टक्के आहे. याचा अर्थ महाराष्टÑाचे स्पर्धक वाढले असा होतो.
कोरडवाहू शेती परवडणारी
विजयअण्णा बोराडे यांनी सांगितले की, कोरडवाहू म्हणजेच पर्जन्याधारित शेती. खरे तर कोरडवाहू शेती परवडणारी असते; पण आता ती परवडत नाही. कारण उत्पादन आणि खर्च याचा ताळमेळ नाही. आता शेतकºयाला प्रत्येक वेळी सरकारकडे जावे लागते. उत्पादन आणि खर्च याचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने आज शेतकरी उद्ध्वस्त होताना दिसतोय. पूर्वीच्या काळात कोरडवाहू शेतीची तक्रार नव्हती. कोणतेही पीक आज पदरात पडतच नाही. खरे तर यावर संशोधन व्हायला हवे.
हक्काच्या सहकाराची मधुर फळे आपण चाखू शकलो नाहीत आणि हक्काची एसटी बस बंद पाडायला निघालो. तसेच हक्काच्या शाळाही बंद पाडून इंग्रजी शाळांच्या प्रेमात पडतोय. सरकारलाही या जिल्हा परिषद आणि मनपाच्या शाळा बंदच पाडायच्या आहेत, असा आरोप बोराडे यांनी केला. या हक्काच्या शाळा त्या कोरडवाहू शेतकºयांच्या मुलांना घेऊ द्यायला पाहिजेत. आता त्याच बंद होत चालल्याने त्यांच्या मुलांनी शिकण्यासाठी जायचे कुठे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी आणखी सांगितले की, आज नाती सीमित होत चालली आहेत. घरात आजी-आजोबा, चुलते, चुलत्या, अशी विद्यापीठे आहेत, ती नामशेष होत चालली आहेत. एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे खर्चाला आळा बसत होता. आता तोे वाढतो. त्यामुळे आता नवी कुटुंब व्यवस्था उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शेतकºयांच्या मालाला हमी भाव मिळू द्यायचा नाही, असा सरकारचाच प्रयत्न दिसतो. कारण सारा माल बाजारात गेल्यानंतर हमी भाव सुरू होतो. मागेल त्याला शेततळे शक्य नाही. पर्जन्यआधारित बागायतदार निर्माण झाला पाहिजे, यावर भर देत बोराडे यांनी कडवंची पॅटर्नचा आवर्जून उल्लेख केला. सारंग टाकळकर यांनी सूत्रसंचालन केले, तर प्रा. मोहन फुले यांनी आभार मानले.
प्राचार्य शरद अदवंत, जे.के. जाधव, उमेश दाशरथी, ना.वि. देशपांडे, प्राचार्य दिनकर बोरीकर, अॅड. डी.आर. शेळके, ज्ञानप्रकाश मोदाणी, ओमप्रकाश मोदाणी, अण्णा खंदारे, प्रताप बोराडे, श्रीराम वरूडकर, प्रा. संजय गायकवाड, पंजाबराव वडजे, मनोरमा शर्मा, अॅड. प्रदीप देशमुख, डॉ. संजय मून आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.