‘मी सरपंच पती बोलतोय’; मुख्यमंत्र्यांच्या ऑडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सरपंचपतींनीच मांडली दुष्काळाची व्यथा

ऑडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू असल्यामुळे उपस्थित अधिकाऱ्यांनादेखील यामध्ये हस्तक्षेप करता आला नाही.

औरंगाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षण मिळाले. त्या ग्रामपंचायतीपासून महापालिकेपर्यंत सत्तेत आल्या असल्या तरी त्यांना मुक्तपणे मत मांडू दिले जात नसल्याचे बुधवारी मुख्यमंत्र्यांची जिल्ह्यात आॅडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू असताना स्पष्ट झाले.

महिला सरपंच असताना त्यांच्या पतींनीच मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून दुष्काळ, टंचाई, चारा छावणी, पाणीपुरवठ्याबाबत माहिती दिली. या संवादात महिला सरपंच बोलणे अपेक्षित होते; परंतु आॅडिओ कॉन्फरन्सिंग सुरू असल्यामुळे उपस्थित अधिकाऱ्यांनादेखील यामध्ये हस्तक्षेप करता आला नाही. शिवाय मुख्यमंत्र्यांनाही सर्व ऐकून घ्यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील सरपंचांशी ओडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बुधवारी संवाद साधला. जिल्ह्यातून महिला सरपंचांऐवजी त्यांच्या पतींनीच मुख्यमंत्र्यांशी संवाद सुरू केला. सरपंचांचे नाव महिलेचे आणि पुरुष बोलण्यास पुढे आले. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आपण कोण आहात, असा प्रश्न केला, ‘मी सरपंच पती बोलतोय’ असे उत्तर संबंधितांने दिले. 

बहुतांश महिला सरपंचांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना सरपंच पतीकडूनच दुष्काळ जाणून घ्यावा लागला. शेवटच्या घटकांपर्यंत यंत्रणा काम करते आहे की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांशी संवाद साधण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी सरपंचांना या उपक्रमाची माहिती देण्यात येते. त्यानंतर ठरलेल्या  वेळेत मुख्यमंत्र्यांशी फोनद्वारे संवाद साधला जातो. नाव महिला सरपंचाचे आणि पुरुष बोलण्याचे प्रकार घडले. मी सरपंच पती बोलतोय असे एकाने हिंमत करून सांगितल्यानंतर बाकीच्यांनीही बिनधास्तपणे तशीच उत्तरे देऊन मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. बहुतांश ठिकाणी सरपंचपती बोलल्याने मुख्यमंत्र्यांना सरपंच पतीशीच बोलावे लागले. उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांच्या दालनात तहसीलदार रमेश मुंडलोड, सतीश सोनी आदींच्या उपस्थितीत कॉन्फरन्सिंग सुरू होती. मुंडलोड यांच्या मोबाईलवर १ तास २४ मिनिटांचा आॅडिओ कॉल सुरू होता.

पतीच घेतात धोरणात्मक निर्णय 
महिला सक्षमीकरण समोर ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. परंतु हा उद्देश सफल होत नसल्याचे महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीतील राजकारणामुळे वेळोवेळी दिसून येते. महिला निवडून पदावर असल्या तरी त्यांचे पतीच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनादेखील आॅडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये थेट अनुभव आला.